कराड : कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संदर्भात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली असून, शासकीय धान्य दुकानांच्या परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील काही शासकीय धान्य दुकाने परवान्याचे नूतनीकरण झालेले नसतानाही त्यांच्याकडे शासनाचे धान्य वाटपासाठी सोपविण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीसंदर्भातील नियमांनुसार परवानाधारक व वैध परवाना असलेल्या दुकानदारामार्फतच लाभार्थ्यांना धान्य वितरण होणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात काही दुकानांचे परवाने नूतनीकरणाविना असल्याची माहिती उपलब्ध होत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कायदेशीर आधारावर अशा दुकानांना धान्य वितरणाची परवानगी दिली, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे काही धान्य दुकानदारांच्या वारस नोंदी, परवाना हस्तांतरण अथवा मालकीसंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसतानाही त्या दुकानांकडे धान्य वाटप सुरू असल्याची चर्चा पुरवठा विभागात सुरू आहे. वारस नोंद व परवाना प्रक्रिया प्रलंबित असताना शासनाचे धान्य वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्यास, त्यामागील प्रशासकीय निर्णयांची कायदेशीर वैधता तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
याशिवाय, कराड तालुक्यात काही गावांमध्ये मूळ धान्य दुकाने अनेक वर्षांपूर्वी बंद पडली असून ती दुकाने आठ ते दहा वर्षांपासून दुसऱ्या दुकानास जोडण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र बंद पडलेल्या दुकानांच्या परवान्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, तसेच त्या गावांसाठी स्वतंत्र नवीन शासकीय धान्य दुकान मंजूर करण्यात आलेले नाही. तरीदेखील पर्यायी स्वरूपात धान्य वितरण सुरू ठेवण्यात आले आहे. ही व्यवस्था किती कायदेशीर आहे, संबंधित नियमांचे पालन करण्यात आले आहे का, आणि या निर्णयांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आहे का, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या अन्नसुरक्षेशी थेट संबंधित असल्यामुळे या व्यवस्थेत नियमांचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित आहे. परंतु परवाना नूतनीकरण, वारस नोंदी, दुकान हस्तांतरण आणि नवीन दुकान मंजुरी यांसारख्या मूलभूत प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही धान्य वितरण सुरू राहणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, नियमबाह्य कारभाराचा विषय ठरू शकतो, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, या संदर्भातील माहिती कोणत्याही अफवा किंवा तर्कावर आधारित नसून, तक्रारदारास माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून अधिकृतरीत्या उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक बाबीची निष्पक्ष, पारदर्शक व कायदेशीर चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील या कथित अनियमिततेमुळे केवळ परवाना व्यवस्थेवरच नव्हे, तर संपूर्ण धान्य वितरण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता जिल्हा प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरण या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – कराड तालुक्यामध्ये साधारण 5851 कुटुंबांना धान्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
