इष्टांकाचा वापर की अधिकाराचा गैरवापर? कराड पुरवठा विभागातील ५,८५१ लाभार्थी समावेशावर गंभीर प्रश्नचिन्ह?

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत आता केवळ संशय व्यक्त होत नसून, शासनाच्या धान्य योजनेच्या अंमलबजावणीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. धान्य योजनेंतर्गत ५,८५१ कुटुंबांचा समावेश करताना नियम, पारदर्शकता आणि समानतेच्या तत्त्वांना पायदळी तुडवून काही मोजक्या शासकीय धान्य दुकानांना जाणीवपूर्वक लाभ मिळेल, तर अनेक दुकाने व त्यांच्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होईल, अशा पद्धतीने अधिकाराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कराड तालुक्यात २९२ शासकीय धान्य दुकाने आहेत. शासनाकडून धान्य योजनेतील नवीन लाभार्थी समाविष्ट करण्यासाठी जो इष्टांक दिला जातो, तो कोणत्याही एका दुकानासाठी नसून संपूर्ण तालुक्यासाठी असतो. त्यामुळे पात्रतेच्या निकषांनुसार सर्व दुकानांना न्याय्य संधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र उपलब्ध माहितीवरून काही दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी समाविष्ट करण्यात आले, तर अनेक दुकाने जवळपास रिकाम्या हाताने ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

*सर्वाधिक लाभार्थी समाविष्ट करण्यात आलेली दुकाने :*

दुकान क्र. १५२७०१०००६०५ – ११० कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००६९१ – १०८ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००५०३ – १०५ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००४८६ – ८८ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००३५२ – ८५ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००३६६ – ७९ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००२६४ – ७९ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००३१० – ७५ कुटुंबे

दुकान क्र. १५२७०१०००५५३ – ७२ कुटुंबे

अशी अजून काही ठराविक दुकाने आहेत.

तर काही दुकानांमध्ये एक ही धान्य लाभार्थी कुटुंब वाढवण्यात आलेले नाही .याशिवाय अनेक दुकानांना केवळ १, २, ३, ५, ७ किंवा ८ इतक्याच कुटुंबांचा लाभ देण्यात आला आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, शासनाचा इष्टांक हा संपूर्ण तालुक्यासाठी असताना काही दुकानांवरच लाभांची अक्षरशः खैरात का करण्यात आली? कोणत्या निकषावर काही दुकानांना शंभरच्या पुढे लाभार्थी आणि काहींना शून्य लाभार्थी देण्यात आले? या निर्णयामागे अधिकृत धोरण होते की अधिकाऱ्यांची मनमानी?

आरोप असा आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर हा सार्वजनिक हितासाठी न करता निवडक दुकानांना लाभ मिळावा, अशी कार्यपद्धती स्वीकारली. जर चौकशीत हा आरोप सिद्ध झाला, तर तो केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून पदाचा, अधिकाराचा आणि शासनाने दिलेल्या विश्वासाचा गंभीर गैरवापर ठरेल.

आता जिल्हास्तरीय चौकशी समितीसमोर सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. समितीने केवळ कार्यालयातील फाईली पाहून अहवाल देणे पुरेसे ठरणार नाही. शासनाच्या नियमांनुसार ५,८५१ लाभार्थ्यांपैकी प्रत्येक लाभार्थ्याचा मूळ अर्ज, त्यासोबत जोडलेली आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शेरा व मंजुरी, लाभार्थी पात्रतेची पडताळणी, संबंधित शासकीय धान्य दुकानाची नोंद, इष्टांकाचे वाटप कोणत्या निकषावर करण्यात आले याची कारणमीमांसा, तसेच प्रत्येक निर्णयामागील प्रशासकीय नोंदी यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.

याचबरोबर समितीने शासनाने विहित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून प्रत्येक लाभार्थी अर्जास आवश्यक पुरावे पूर्ण होते का, अपूर्ण अर्ज मंजूर करण्यात आले का, अपात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात आला का, एखाद्या दुकानाला असामान्य प्रमाणात लाभार्थी का देण्यात आले आणि दुसऱ्या दुकानांना का वंचित ठेवण्यात आले, याचा स्वतंत्र निष्कर्ष नोंदवणे आवश्यक आहे. संबंधित लाभार्थी प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत का, त्यांचा पत्ता, कुटुंबाची स्थिती व पात्रता शासनाच्या निकषांशी जुळते का, याचीही प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी होणे तितकेच आवश्यक आहे.

आंदोलकांची प्रमुख मागणी अशी आहे की, चौकशी ही केवळ औपचारिकता न राहता दस्तऐवजाधारित, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि जबाबदारी निश्चित करणारी असावी. दोषी कोणताही असो, त्याची जबाबदारी निश्चित करून कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई व्हावी. कारण शासनाच्या गरीब कल्याणकारी योजनेचा वापर जर कोणाच्या मर्जीप्रमाणे, पक्षपाती पद्धतीने किंवा अधिकाराच्या बळावर केला जात असेल, तर तो केवळ नियमभंग नाही तर सर्वसामान्य गरजू नागरिकांच्या हक्कांवर झालेला थेट आघात आहे.

आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष जिल्हास्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. हा अहवाल सत्य बाहेर काढणार की केवळ कागदोपत्री औपचारिकता ठरणार, यावरच या प्रकरणातील प्रशासनाची विश्वासार्हता अवलंबून राहणार आहे.

या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हास्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालावर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे मूळ अभिलेखांची समक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धान्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व ५,८५१ कुटुंबांच्या अर्जासोबत जोडण्यात आलेली शासनमान्य कागदपत्रे, पात्रतेचे पुरावे आणि मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष तपासण्यात येणार आहे. चौकशीत नियमबाह्य, अपूर्ण किंवा संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे लाभ मंजूर झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

पुढील भागात – कराड तालुक्यातील 2197 धान्य लाभार्थी कुटुंबांना शासनाच्या धान्यपात्र यादीतून कमी केले आहे.