कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या सुमारे 15 महिन्यांच्या कार्यकाळात तब्बल 5851 कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत धान्याचा लाभ देण्यात आला. मात्र, दुसरीकडे 2197 लाभार्थी कुटुंबांना पात्र लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा तितकाच गंभीर ठरत आहे. या दोन्ही निर्णयांची कायदेशीर व प्रशासकीय पडताळणी करणे ही चौकशी समितीची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याची मागणी होत आहे.
प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, 5851 कुटुंबांना धान्याचा लाभ देताना त्यांच्या उत्पन्नाची, वास्तव्याची, शिधापत्रिकेची, कुटुंबाच्या पात्रतेची, शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांची आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली होती का? प्रत्येक लाभार्थ्याची पात्रता कोणत्या आदेशाच्या आणि कोणत्या नोंदीच्या आधारे निश्चित करण्यात आली, याची संपूर्ण अभिलेखासह तपासणी होणे आवश्यक आहे.
याचप्रमाणे, 2197 कुटुंबांना पात्र यादीतून अपात्र करताना कोणते ठोस पुरावे, आर्थिक निकष, महसुली अभिलेख, उत्पन्नाची माहिती, वाहन मालकी, आयकर, जमीनधारणा किंवा शासनाने निश्चित केलेले इतर निकष तपासण्यात आले? संबंधित कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचे कोणत्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले, हा देखील चौकशीचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने अपात्र लाभार्थी ओळखण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील नावे आणि प्रत्यक्षात कराड तालुक्यात अपात्र करण्यात आलेल्या 2197 कुटुंबांची यादी यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप होत आहे. जर ही तफावत वस्तुस्थितीवर आधारित असेल, तर त्यामागील कारणे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वापरलेले निकष आणि निर्णयप्रक्रिया यांची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक ठरते.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत गरीब व पात्र नागरिकांना अन्नसुरक्षा उपलब्ध करून देणारी कल्याणकारी योजना आहे. त्यामुळे कोणत्याही पात्र कुटुंबाला नियमबाह्य पद्धतीने लाभापासून वंचित ठेवणे किंवा अपात्र व्यक्तींना लाभ देणे, या दोन्ही बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक निर्णय हा शासनाच्या नियमावली, आदेश आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे अभिलेखातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
त्यामुळे चौकशी समितीने केवळ कार्यालयीन अहवालांवर अवलंबून न राहता 5851 लाभार्थी कुटुंबांच्या मंजुरीची संपूर्ण कागदपत्रे, अर्ज, पडताळणी अहवाल, संबंधित आदेश आणि 2197 कुटुंबांना अपात्र करण्यामागील सर्व पुरावे व अभिलेख यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. सत्य परिस्थिती समोर आणून नियमबाह्य निर्णय झाले असल्यास संबंधित जबाबदारांवर कायद्यानुसार योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढील भागात – 428 कुटुंबांना मूळ दुकानातून मिळणारे धान्य बंद करून दुसऱ्या दुकानांमधून देण्यास सुरुवात?
