कराड : कराड तालुक्यातील विविध गावांमधील सुमारे 428 शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची नावे त्यांच्या मूळ स्वस्त धान्य दुकानांमधून कमी करून इतर गावांतील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचे दस्तऐवज समोर आले असून, या प्रकारामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, लाभार्थ्यांचे हक्क, तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात आले आहे की नाही, याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर एका दुकानातील लाभार्थ्यांची नावे कमी करून दुसऱ्या दुकानांमध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात आली, हा चौकशीचा मुख्य विषय ठरणार आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करताना समितीने केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंदर्भातील केंद्र व राज्य शासनाचे नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके तसेच शिधापत्रिका व्यवस्थापनासंबंधी लागू असलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींचा अभ्यास करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.
तसेच प्रत्येक शिधापत्रिका स्थलांतरासाठी लाभार्थ्यांनी केलेले अर्ज, त्यांची लेखी संमती, सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेली मंजुरी, कार्यालयीन आदेश, मूळ व नवीन स्वस्त धान्य दुकानांच्या लाभार्थी याद्या, वितरण नोंदवही, साठा नोंदवही, संगणकीय नोंदी, बदलांचा इतिहास, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, संबंधित फाईली, तसेच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची गावपातळीवरील पडताळणी करून संपूर्ण कार्यवाही शासनाच्या नियमांनुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर एकाच कालावधीत नावे कमी करून दुसऱ्या दुकानांमध्ये समाविष्ट करण्यामागील कारणे, त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली, लाभार्थ्यांची संमती घेण्यात आली होती का, तसेच कोणत्याही प्रकारे नियमांचे उल्लंघन, अधिकारांचा गैरवापर किंवा संगणकीय प्रणालीचा चुकीचा वापर झाला आहे का, याचाही बारकाईने तपास होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, मूळ स्वस्त धान्य दुकानांमधून मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची नावे कमी करून इतर दुकानांमध्ये स्थलांतरित करण्यामागील नेमके कारण काय होते, हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी स्वतःहून स्थलांतराची मागणी केली होती का, प्रशासनाने कोणत्या निकषांच्या आधारे हा निर्णय घेतला, की इतर कोणत्या कारणामुळे सामूहिक स्वरूपात ही कार्यवाही करण्यात आली, याचा सखोल शोध घेणे चौकशी समितीसाठी अत्यावश्यक आहे. कारण अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतर हे अपवादात्मक स्वरूपाचे मानले जाते आणि त्यामागील प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, या कार्यवाहीमुळे मूळ स्वस्त धान्य दुकानांतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणे आणि इतर दुकानांमध्ये ती वाढणे, याचा वितरण व्यवस्थेवर, धान्य वाटपावर आणि शासनाच्या नोंदींवर कोणता परिणाम झाला, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. या स्थलांतरामागे केवळ प्रशासकीय कारणे होती की अन्य कोणते हेतू होते, याबाबत उपलब्ध कागदपत्रे, पुरावे, संबंधित अधिकारी, दुकानदार आणि लाभार्थी यांच्या जबाबांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणणे ही चौकशी समितीची महत्त्वाची जबाबदारी ठरणार आहे.
या प्रकरणासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे व पुरावे उपलब्ध असल्याने, चौकशी समितीने प्रत्येक बाबीची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष आणि कायदेशीर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. चौकशीत नियमबाह्य कार्यवाही, प्रशासकीय त्रुटी किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार शिस्तभंगाची तसेच आवश्यक त्या दंडात्मक कारवाईची शिफारस करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुढील भागात – कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामधील कामकाजाबाबत.
