कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामध्ये हस्तलिखित शिधापत्रिका, ई-शिधापत्रिका व इतर शिधापत्रिकेशी संबंधित सेवांच्या वितरण प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या चौकशीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ही चौकशी केवळ औपचारिक न राहता प्रत्यक्ष अभिलेख, आर्थिक व्यवहार, शासन निर्णय, कार्यालयीन नोंदी, सेवा वितरणाची प्रक्रिया आणि नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची सर्वंकष पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणामध्ये केवळ शिधापत्रिका वितरणाचाच विषय नसून, शासनाच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या तत्त्वांचे पालन झाले का, नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती देण्यात आली का, आर्थिक व्यवहार नियमबद्ध पद्धतीने झाले का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली का, या मूलभूत प्रश्नांचीही उत्तरे चौकशीतून मिळणे आवश्यक मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे, चौकशी समितीने शासन निर्णय, परिपत्रके, कार्यालयीन अभिलेख, पावती पुस्तके, आर्थिक नोंदी, माहिती फलक, सेवा शुल्काची अधिकृत माहिती आणि प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाज यांची तौलनिक पडताळणी केल्यास अनेक महत्त्वाच्या बाबी प्रथमच अधिकृत नोंदींमधून स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या चौकशीचा अहवाल भविष्यातील प्रशासनासाठीही महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
तक्रारदार यांच्याशी म्हणणे आहे की चौकशी समितीने खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल तपास करणे आवश्यक आहे :
१) सेवा शुल्काची कायदेशीरता तपासावी :
शिधापत्रिका, ई-शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेची प्रत अथवा इतर सेवांसाठी शासनाने अधिकृत शुल्क निश्चित केले आहे का? असल्यास त्यासंदर्भातील शासन निर्णय, परिपत्रके आणि आदेशांची पडताळणी करून प्रत्यक्षात आकारण्यात आलेले शुल्क त्यानुसार होते की नाही, याची चौकशी करण्यात यावी.
२) आर्थिक व्यवहार व अधिकृत पावत्यांची शहानिशा करावी :
नागरिकांकडून स्वीकारलेल्या प्रत्येक रकमेची अधिकृत पावती देण्यात आली का, पावती पुस्तके, रोकड नोंदवही, लेखा अभिलेख आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी पूर्ण व नियमबद्ध आहेत का, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात यावी.
३) माहिती फलक व नागरिकांच्या अधिकारांची पडताळणी करावी :
कार्यालयात सेवा, आवश्यक कागदपत्रे, कालमर्यादा, शुल्क, नागरिकांचे अधिकार आणि शासनाच्या सूचनांचे अधिकृत माहिती फलक प्रदर्शित करण्यात आले होते का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी अहवालात करण्यात यावा.
४) हस्तलिखित शिधापत्रिकांच्या वितरणाची वैधता तपासावी :
डिजिटल प्रणाली अस्तित्वात असताना हस्तलिखित शिधापत्रिका कोणत्या शासन आदेशानुसार वितरित करण्यात आल्या, त्या कोणत्या शासकीय कामकाजासाठी वैध आहेत आणि त्यांचे वितरण नियमांनुसार झाले का, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) शासन निर्णय व कायद्यांच्या पालनाची पडताळणी करावी :
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि निर्देश यांचे प्रत्यक्ष पालन झाले की नाही, याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात यावा.
६) प्रत्येक तक्रारीवर स्वतंत्र निष्कर्ष द्यावेत :
कोणताही मुद्दा सर्वसाधारण स्वरूपात निकाली न काढता प्रत्येक तक्रारीवर स्वतंत्रपणे विचार करून संबंधित नियम, शासन निर्णय किंवा कायदेशीर तरतुदींचा स्पष्ट संदर्भ देत कारणांसह निष्कर्ष नोंदविण्यात यावेत.
७) जबाबदारी निश्चित करून कारवाईची शिफारस करावी :
चौकशीत नियमभंग, आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा किंवा नागरिकांची दिशाभूल झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई, आर्थिक वसुली तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईची स्पष्ट शिफारस करण्यात यावी.
८) चौकशी अहवाल पुराव्यांवर आधारित असावा :
अहवालामध्ये प्रत्येक निरीक्षणासोबत संबंधित कागदपत्रे, शासन निर्णय, अभिलेख, पुरावे आणि कायदेशीर आधार नमूद करण्यात यावा, जेणेकरून अहवाल पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम ठरेल.
चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष
कराड पुरवठा विभागातील या चौकशीमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, चौकशी समिती प्रत्यक्ष नोंदींची शहानिशा करून वस्तुस्थिती समोर आणते की केवळ औपचारिक निष्कर्ष नोंदवते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पारदर्शक, पुराव्यांवर आधारित आणि नियमसंगत चौकशी अहवाल सादर झाल्यास नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
