कराड : सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही शासनाच्या सर्वात महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. मात्र कराड तालुक्यातील काही शासकीय रास्त धान्य दुकानांमधील वितरण प्रक्रियेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याने आता संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रभावी नियंत्रण निर्माण करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
शासनाकडून साधारणपणे दर महिन्याच्या २ ते ५ तारखेच्या दरम्यान रास्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य पोहोचविले जाते. त्यानंतर लाभार्थ्यांना धान्य वितरणाची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र प्रत्यक्ष नोंदींच्या पडताळणीत काही दुकानांच्या वितरण पावत्यांवर २५ ते ३० तारखेपर्यंतच्या तारखा आढळून येत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, लाभार्थ्यांना धान्य वेळोवेळी प्रत्यक्ष वितरित केले जाते की महिन्याच्या शेवटी एकाच वेळी पावत्या काढून वितरण दाखविले जाते? या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. वितरण पावत्या, ई-पॉस व्यवहार, धान्य साठा आणि लाभार्थ्यांचे प्रत्यक्ष जबाब यांची परस्पर पडताळणी केल्यास सत्य परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
याचबरोबर प्रत्येक शासकीय रास्त धान्य दुकानामध्ये धान्याची आवक, साठवण, वजन प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांना होणारे वितरण सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली असावे, अशी मागणी होत आहे. अशा व्यवस्थेमुळे धान्य वितरण प्रक्रियेतील वाद, गैरसमज तसेच संभाव्य गैरव्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
शासनाकडून सुमारे ५० किलो ५०० ग्रॅम वजनाची धान्याची पोती दुकानांमध्ये येत असल्याने प्रत्येक दुकानात किमान ६० किलो क्षमतेचा प्रमाणित डिजिटल वजनकाटा असणे अत्यावश्यक आहे. धान्य स्वीकारताना आणि लाभार्थ्यांना वाटताना प्रत्यक्ष वजन तपासले गेले, तर कमी वजनाने धान्य वितरण होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
प्रत्येक लाभार्थ्याला धान्य दिल्यानंतर अधिकृत किंवा संगणकीकृत पावती देणे बंधनकारक करण्यात यावे. पावती ही लाभार्थ्याच्या हक्काचा कायदेशीर पुरावा आहे. अनेक ठिकाणी पावत्या न दिल्यामुळे पुढे वाद निर्माण झाल्यास लाभार्थ्यांकडे कोणताही पुरावा राहत नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराची पावती देणे ही सक्तीची बाब असणे आवश्यक आहे.
धान्य दुकानांमध्ये आलेले धान्य, वितरित झालेले धान्य, शिल्लक साठा आणि लाभार्थ्यांची संख्या याची दरमहा प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि जबाबदार नागरिकांचा समावेश असलेली देखरेख व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात यावी. अशा तपासणीमुळे वितरण प्रक्रियेवर स्थानिक पातळीवरही प्रभावी नियंत्रण राहू शकते.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही गरीबांच्या अन्नसुरक्षेशी थेट संबंधित असल्याने या व्यवस्थेमध्ये कोणतीही अनियमितता ही अत्यंत गंभीर बाब मानली गेली पाहिजे. शासनाचा एकही दाणा अपहार किंवा काळाबाजारामध्ये जाऊ नये, प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काचे संपूर्ण धान्य वेळेत मिळावे आणि रास्त धान्य दुकानांमध्ये मनमानी कारभाराला आळा बसावा, यासाठी प्रशासनाने वितरण प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
सीसीटीव्ही देखरेख, प्रमाणित वजनकाटा, प्रत्येक व्यवहाराची अनिवार्य पावती, वितरण कालावधीची काटेकोर पडताळणी, धान्य साठ्याची नियमित तपासणी आणि गावपातळीवरील देखरेख व्यवस्था या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्यास सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि शासनाच्या धान्याचा अपहार व काळाबाजाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुढील भागात – कराड पुरवठा विभागातील रेशन कार्ड वितरणाबाबत घेण्यात आलेल्या रकमेच्या चलनाबाबत?
