कराड | विशेष प्रतिनिधी : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात रेशन कार्ड वितरणानंतर नागरिकांकडून आकारण्यात येणारे शासकीय शुल्क नियमानुसार तात्काळ शासनाच्या कोषागारात जमा करणे बंधनकारक असताना, संबंधित रक्कम वेळेत शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात आली नसल्याचा गंभीर आरोप करणारी तक्रार चौकशी समितीकडे सादर करण्यात आली आहे. या तक्रारीमुळे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाच नव्हे, तर शासकीय महसूल व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारीनुसार, रेशन कार्ड वितरणानंतर नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेली शुल्काची रक्कम कोणत्या दिवशी स्वीकारण्यात आली, त्या रकमेची पावती कधी देण्यात आली, संबंधित चलन (Treasury Challan) कोणत्या दिवशी तयार करण्यात आले आणि प्रत्यक्ष शासनाच्या खात्यात ती रक्कम कोणत्या दिवशी जमा झाली, याची सखोल तपासणी झाल्यास अनेक महत्त्वाच्या बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासकीय आर्थिक शिस्तीनुसार सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या प्रत्येक कार्यालयावर वसूल झालेली रक्कम निर्धारित प्रक्रियेनुसार तातडीने शासकीय खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी असते. कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक विलंब हा आर्थिक शिस्तभंग मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात रोखपुस्तक, पावती पुस्तके, चलने, कोषागारातील नोंदी, बँक व्यवहार, दैनंदिन रोकड नोंदवही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांची तपासणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे की, जर नागरिकांकडून शुल्क स्वीकारण्यात आले आणि ती रक्कम अनेक दिवस किंवा महिन्यांनंतर शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात आली असेल, तर त्या कालावधीत ती रक्कम कोणाच्या ताब्यात होती, तिची सुरक्षितता कशी राखण्यात आली आणि त्याबाबत कोणत्या अधिकाऱ्याने देखरेख केली, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
चौकशी समितीने केवळ चलनांची औपचारिक पडताळणी न करता संबंधित कालावधीतील सर्व रेशन कार्ड नोंदी, शुल्क वसुली, रोखपुस्तक, लेखा नोंदी, कोषागारातील जमा नोंदी आणि कार्यालयीन फाईल्सची परस्पर पडताळणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आर्थिक नियम, महाराष्ट्र कोषागार नियम, महाराष्ट्र वित्तीय नियम आणि लागू शासकीय परिपत्रकांचे पालन झाले की नाही, याचाही स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात जर चौकशीदरम्यान शासकीय महसूल वेळेत जमा करण्यात निष्काळजीपणा, आर्थिक अनियमितता किंवा नियमभंग झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई तसेच आवश्यक असल्यास इतर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
कराड तालुक्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी संबंधित विविध तक्रारींची चौकशी सुरू असताना, रेशन कार्ड शुल्काच्या शासकीय महसुलाबाबतही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
– विश्व सिटी न्यूज विशेष वृत्त मालिका “दस्तऐवज बोलतात… सत्य समोर येते.”
पुढील भागात – अकरा तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी व चौकशी समितीच्या समोर सर्व लेखी म्हणणे व पुरावे सादर केले आहेत
