कराड | विशेष प्रतिनिधी : कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संदर्भातील कथित अनियमिततांच्या प्रकरणाने आता अत्यंत निर्णायक वळण घेतले आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीसमोर दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी आंदोलक तथा तक्रारदार यांनी हजारो पानांचे दस्तऐवजीय पुरावे, शासकीय अभिलेख, रेशन कार्डांची माहिती, लेखी म्हणणे आणि विविध कार्यालयीन नोंदी सादर केल्या. या पुराव्यांमुळे संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती अधिक गंभीर असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, चौकशी समितीसमोर प्रत्येक कागदपत्राची बारकाईने छाननी करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
सादर करण्यात आलेले दस्तऐवज केवळ तक्रारींचा संच नसून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील विविध प्रशासकीय प्रक्रियांची पडताळणी करण्याची मागणी करणारे पुरावे असल्याचा दावा आंदोलक तथा तक्रारदारांनी केला आहे. प्रत्येक मुद्द्यासोबत संबंधित अभिलेख, नोंदी आणि कागदपत्रे जोडण्यात आल्याने चौकशी समितीसमोर आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचा प्रश्न नसून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आहे.
आंदोलक तथा तक्रारदार यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, “सत्य कागदपत्रांमध्ये दडलेले नसते, ते कागदपत्रांच्या तपासणीतून समोर येते,” असे नमूद केले आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने प्रत्येक दस्तऐवजाची शासकीय नोंदींशी पडताळणी करून निष्पक्ष अहवाल सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे कराड तालुक्यासह सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये पुढील ११ गंभीर मुद्द्यांवर सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
१) ५,८५१ कुटुंबांचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये समावेश
२) श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात २,६७५ नवीन व दुबार रेशन कार्डांचे वितरण
३) शासनाने अपात्र घोषित केलेल्या लाभार्थ्यांनाही धान्य वितरण झाल्याची बाब
४) परवाना नूतनीकरण पूर्ण नसलेल्या स्वस्त धान्य दुकानांना धान्य वितरणाची मंजुरी
५) एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात रेशन कार्डांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर
६) पुरवठा कार्यालयातील नागरिक सेवा वितरणातील त्रुटी, अधिकृत पावत्या व शुल्क फलकासंदर्भातील बाबी
७) सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही, अधिकृत पावत्या व स्थानिक देखरेख समित्यांची मागणी
८) २,१९७ पात्र लाभार्थ्यांचे धान्य वितरण बंद झाल्याचे प्रकरण
९) रेशन कार्ड प्रक्रियेत शासनाकडे जमा होणाऱ्या रकमेची आर्थिक व लेखापरीक्षणात्मक चौकशी
१०) कराड शासकीय धान्य गोदाम (टोळी क्रमांक ९६) संदर्भातील तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी
११) एकूण २,१८१ लाभार्थ्यांना १२ अंकी रेशन कार्ड क्रमांक (रेशन कार्ड आयडी) मिळण्यापूर्वीच रेशन कार्डांचे वितरण करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची कायदेशीर, प्रशासकीय व तांत्रिक चौकशी
*’पुरावे सादर झाले… आता निर्णयाची वेळ चौकशी समितीची!*’
आंदोलक तथा तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे की, या ११ मुद्द्यांवर केवळ तोंडी आरोप करण्यात आलेले नाहीत, तर प्रत्येक मुद्द्याच्या समर्थनार्थ हजारो पानांचे दस्तऐवजीय पुरावे, शासकीय अभिलेख, कार्यालयीन नोंदी आणि लेखी म्हणणे चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता चौकशी समितीने उपलब्ध पुराव्यांची सखोल छाननी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि चौकशी केवळ कागदोपत्री न ठेवता जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*कराडच्या PDS व्यवस्थेवरील विश्वासाची खरी परीक्षा आता सुरू…*
या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल हा केवळ एका प्रकरणाचा निकाल ठरणार नसून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भावना आणि सामान्य नागरिकांचा शासनावरील विश्वास यांचीही खरी कसोटी ठरणार आहे. आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे—हजारो पानांतील पुराव्यांना न्याय मिळणार का, की हे प्रकरणही केवळ चौकशीच्या फाईलपुरतेच मर्यादित राहणार?
पुढील भागात – चौकशी अहवाल हा गौरव पत्र नसून सत्यशोधनाचा दस्तावेज असावा अधिकाऱ्यांच्या कौतुकापेक्षा तक्रारीतील पुराव्यावरती निर्णय व्हावा
