कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या ११ गंभीर तक्रारींच्या चौकशीप्रकरणी तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, चौकशी समितीने कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी नव्हे, तर तक्रारीतील प्रत्येक आरोपाची कायदेशीर, वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्यानिशी पडताळणी करण्यासाठीच कार्य केले पाहिजे. चौकशी अहवाल हा प्रशस्तीपत्र नसून सत्यशोधनाचा अधिकृत दस्तऐवज असतो, त्यामुळे त्यामध्ये तक्रारीशी संबंध नसलेल्या बाबींचा समावेश होऊ नये.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी अहवालामध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याने उत्कृष्ट काम केले, विशेष मोहिमा राबवल्या, युद्धजन्य परिस्थितीत काम केले, काळाबाजार रोखला, लोकप्रतिनिधी किंवा विविध संघटनांनी त्यांचे कौतुक केले अथवा त्यांना पाठिंबा दिला, अशा स्वरूपाचा मजकूर नमूद करणे ही चौकशी समितीची भूमिका नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला पुरस्कार, प्रशस्तीपत्र किंवा गौरव द्यावयाचा असल्यास त्यासाठी शासनाकडे स्वतंत्र प्रक्रिया उपलब्ध आहे; परंतु तक्रार चौकशी अहवालाचा वापर अधिकाऱ्याच्या प्रतिमेला बळकटी देण्यासाठी होऊ नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या अधिकाऱ्याला लोकप्रतिनिधी, संघटना किंवा नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला म्हणून त्यांचे कार्य निर्दोष ठरत असेल, तर हाच निकष तक्रारदारालाही लागू झाला पाहिजे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध स्तरांतील व्यक्तींनीही उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी कधीही त्या पाठिंब्याला पुरावा म्हणून मांडले नाही. त्यांच्या मते, लोकांचा पाठिंबा हा पुरावा नसतो; शासकीय अभिलेख, कागदपत्रे, आकडेवारी आणि कायदेशीर नोंदी हेच चौकशीचे खरे आधार असतात. त्यामुळे चौकशी समितीनेही याच निकषाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक तक्रार अर्जाचा विषय, कालावधी, संबंधित अधिकारी, कागदपत्रे, लाभार्थी, रेशन कार्डे आणि आकडेवारी स्वतंत्र असल्याने सर्व ११ तक्रारींवर स्वतंत्र, कारणसहित आणि पुराव्यावर आधारित अहवाल तयार करणे ही चौकशी समितीची कायदेशीर जबाबदारी आहे. काही निवडक मुद्द्यांची चौकशी करून उर्वरित मुद्दे दुर्लक्षित करणे, संपूर्ण अभिलेख न तपासणे किंवा अपूर्ण निष्कर्ष नोंदविणे ही निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी बाब असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, चौकशी समितीने भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ व २१, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे, लागू असलेले शासन निर्णय, परिपत्रके आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी यांचा आधार घेऊन प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्र पडताळणी करावी. प्रत्येक निष्कर्षामागील कारणे, तपासलेले अभिलेख, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर आधार स्पष्टपणे नमूद करावेत. तक्रार असत्य ठरविली जात असल्यास ती कोणत्या पुराव्यावर फेटाळली याची स्पष्ट कारणमीमांसा करावी आणि तक्रारीतील आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणत्या नियमांनुसार कारवाई प्रस्तावित आहे, हेही स्पष्ट नमूद करावे.
तक्रारदारांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, चौकशी समिती ही सत्य शोधण्यासाठी गठित करण्यात आलेली यंत्रणा आहे. त्यामुळे चौकशी अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचा गौरव, प्रतिमावर्धन किंवा समर्थन करणारा मजकूर समाविष्ट झाल्यास चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि जनतेमध्ये अहवालाच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कराड पुरवठा विभागासंदर्भातील या ११ तक्रारींच्या चौकशीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, समितीचा अंतिम अहवाल केवळ कागदोपत्री औपचारिकता न राहता तो पुराव्यानिशी, कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, कारणसहित आणि पूर्णपणे निष्पक्ष असेल का, याकडे प्रशासनासह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – 11 तक्रारी व 11 तक्रारीचे पुरावे नेमके कोणकोणते सादर केले आहेत याबाबत सविस्तर माहिती
