कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने शुक्रवार, दि. 3 जुलै 2026 आणि सोमवार, दि. 6 जुलै 2026 रोजी कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली. तपासणीदरम्यान समितीने कोणती कागदपत्रे तपासली, कोणते मूळ अभिलेख पाहिले आणि कोणती कागदपत्रे पुढील तपासणीसाठी सातारा येथे नेली, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान करण्यात आलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने दि. 13 जुलै 2026 रोजी तहसील कार्यालयाच्या रेकॉर्ड रूममध्ये पुरवठा विभागातील शासकीय चलने, रेशन कार्ड शुल्क व संबंधित अभिलेखांची माहिती मागविण्यात आली होती.त्यानंतर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीत संबंधित ऑनलाइन चलनांच्या प्रती व बँकेत रक्कम जमा झाल्याच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, दि. 3 जुलै ते दि. 6 जुलै 2026 या अवघ्या चार दिवसांच्या कालावधीत एकूण ₹98,094 ( 98 हजार 94 रुपये ) इतकी रक्कम ऑनलाइन शासकीय चलनांद्वारे शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची नोंद समोर आली आहे.
*चार दिवसांमध्ये ऑनलाइन शासकीय चलने बँक खात्यामध्ये जमा केलेली आहेत ते पुढील प्रमाणे*
दि. 03 जुलै 2026 (शुक्रवार)
➡️ ₹30,200
दि. 04 जुलै 2026 (शनिवार)
➡️ ₹12,000
➡️ ₹3,740
➡️ ₹6,500
दि. 05 जुलै 2026 (रविवार)
➡️ ₹10,080
➡️ ₹10,120
➡️ ₹10,054
दि. 06 जुलै 2026 (सोमवार)
➡️ ₹8,800
➡️ ₹6,600
एकूण ऑनलाइन चलने : ₹98,094 ( 98 हजार 94 रुपये )
या कागदपत्रांमुळे अनेक गंभीर प्रशासकीय व आर्थिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दि. 4 जुलै (शनिवार) व दि. 5 जुलै (रविवार) हे प्रशासकीय सुट्टीचे दिवस असतानाही संबंधित ऑनलाइन चलनांच्या नोंदी उपलब्ध झाल्या आहेत. या नोंदींचे स्वरूप, त्या दिवशी रक्कम प्रत्यक्ष स्वीकारली गेली की बँकिंग प्रणालीमुळे पुढील कार्यदिवशी प्रक्रिया पूर्ण झाली, याची पडताळणी अधिकृत अभिलेखांवरून होणे आवश्यक आहे.
₹98,094 म्हणजे तब्बल 4,458 रेशन कार्डांचे शुल्क?
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार नवीन रेशन कार्डासाठी रेशन कार्ड शुल्क ₹20 व अर्ज शुल्क ₹2, असे एकूण ₹22 शुल्क आकारले जाते.
या प्रमाणे ₹98,094 ÷ ₹22 = सुमारे 4,458 रेशन कार्डे इतक्या शुल्काच्या समतुल्य रक्कम होते.
यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की, अवघ्या चार दिवसांत प्रत्यक्षात सुमारे 4,458 नवीन रेशन कार्डांचे शुल्क जमा झाले होते का? की ही रक्कम पूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या शुल्काची होती? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मूळ अभिलेख, अर्ज नोंदवही, रेशन कार्ड वितरण नोंद, शुल्क प्राप्तीची तारीख, ऑनलाइन चलनाची निर्मिती तारीख आणि शासनाच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्याची तारीख यांची परस्पर पडताळणी केल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकते.
तसेच, चौकशी समितीने तपासणीदरम्यान या ऑनलाइन चलनांच्या नोंदी, बँक व्यवहार, कोषागार अभिलेख, रोकडवही, शुल्क नोंदवही आणि रेशन कार्ड वितरणाशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रांची तपासणी केली होती का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
उपलब्ध कागदपत्रांवरून ऑनलाइन चलनांच्या नोंदी स्पष्टपणे समोर आल्या असल्यामुळे जिल्हास्तरीय चौकशी समितीने संबंधित सर्व ऑनलाइन व्यवहार, बँक नोंदी, कोषागार अभिलेख, रेशन कार्ड वितरण नोंदवही, शुल्क प्राप्ती रजिस्टर आणि मूळ अर्जांची सखोल पडताळणी करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
शासनाच्या महसुलाशी संबंधित प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक, वेळेत व नियमानुसार होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची स्वतंत्र, निष्पक्ष व पुराव्यावर आधारित चौकशी करून सत्यस्थिती अहवाल जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
पुढील भागात – टोळी नंबर 96 बाबत दाखल केलेले पुरावे
