कराड : कराड येथील शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक ९६ मध्ये कार्यरत असलेले सुनील विठ्ठल पगडे व अनिल विठ्ठल पगडे यांनी संगनमताने शासकीय अभिलेखांमध्ये खोट्या नोंदी करून शासनाची दिशाभूल केली आहे. प्रत्यक्ष कामावर गैरहजर असतानाही सुनील विठ्ठल पगडे यास उपस्थित दाखवून त्याच्या नावाने वेतनपत्रके तयार करण्यात आली व शासनाकडून मंजूर होणारी मजुरी त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करण्यात आली. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व उपस्थित असलेल्या कामगारांच्या बँक खात्यावर जमा होणे अपेक्षित असलेली रक्कम जाणीवपूर्वक गैरहजर व्यक्तीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. हा प्रकार शासकीय वेतन वितरण प्रक्रियेचा गैरवापर, शासकीय अभिलेखांमध्ये खोटी माहिती नोंदविणे व शासनाची दिशाभूल करण्याचा गंभीर प्रकार आहे.
या प्रकरणामध्ये शासनाकडून अतिरिक्त रक्कम काढण्यात आलेली नसली, तरी शासनाने मंजूर केलेली मजुरी प्रत्यक्ष पात्र व काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न देता गैरहजर असलेल्या व्यक्तीच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. त्यामुळे शासनाच्या वेतन वितरण व्यवस्थेचा दुरुपयोग करून शासकीय अभिलेखांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आला आहे.
कराड शासकीय धान्य गोदामामध्ये हमाल मजुरांची उपस्थिती दररोज नेहमीच्या कार्यालयीन हजेरी पुस्तकामध्ये नोंदविली जाते. त्यानंतर त्या हजेरीच्या आधारे महिनाअखेरीस वेतनपत्र तयार करून टोळी मुकादम, गोदामपाल, गोदाम व्यवस्थापक व तहसीलदार यांच्या स्वाक्षऱ्यांनंतर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित कामगार मंडळाकडे पाठविण्यात येते. त्यामुळे हजेरी नोंदींची सत्यता तपासणे, त्याची पडताळणी करणे आणि योग्य व्यक्तीच्या नावाने वेतन प्रस्ताव पाठविणे ही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे.
सातारा माथाडी कामगार मंडळ व जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा यांच्या कार्यालयाकडून मला देण्यात आलेल्या दि. १ जानेवारी २०२३ ते दि. ३१ मे २०२५ या कालावधीतील माहिती देण्यात आली होती या उपलब्ध कागदपत्रांच्या पडताळणीत प्रत्यक्ष कामावर गैरहजर असलेल्या व्यक्तीस उपस्थित दाखवून त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर शासनाकडून मजुरीची रक्कम जमा करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे आढळून येते.
तसेच सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे फेब्रुवारी २०२५ चा अखंड महिना तसेच दि. १ मार्च २०२५ ते दि. १० मार्च २०२५ या कालावधीमध्ये कराड शासकीय धान्य गोदामाच्या नेहमीच्या कार्यालयीन हजेरी पुस्तकामध्ये सुनील विठ्ठल पगडे हा गैरहजर असल्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, महिनाअखेरीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वेतन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत हजेरीपत्रामध्ये त्याला उपस्थित (हजर) दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे नेहमीच्या हजेरी पुस्तकातील नोंदी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या हजेरीपत्रातील नोंदी यामध्ये स्पष्ट विसंगती निर्माण झालेली होती.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या लक्षात ही विसंगती आली. त्यानंतर ज्या ठिकाणी सुनील विठ्ठल पगडे यास गैरहजर दर्शविण्यासाठी रेषा मारण्यात आल्या होत्या, त्या ठिकाणी नंतर इंग्रजीतील “P” (Present) अशी नोंद करून त्यास उपस्थित दाखविण्यात आले. त्यावेळी निलेश जाधव यांनी, “मी कोणताही फेरफार केलेला नाही. तो प्रत्यक्ष उपस्थित होता. त्यामुळे त्याला उपस्थित दाखवूनच हजेरीपत्रावर स्वाक्षरी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले आहे,” असे सांगितले. मात्र, मूळ हजेरी पुस्तकाची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर ज्या ठिकाणी पूर्वी गैरहजेरी दर्शविण्यासाठी रेषा मारण्यात आल्या होत्या त्या रेषा आजही स्पष्टपणे दिसून येतात. त्याच ठिकाणी नंतर “P” अशी नोंद करण्यात आलेली आहे. यावरून नेहमीच्या कार्यालयीन हजेरी पुस्तकामध्ये फेरफार करून सुनील विठ्ठल पगडे यास उपस्थित दाखविण्यात आले व त्याच बदललेल्या नोंदीच्या आधारे वेतनपत्र तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले, हे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.
या संपूर्ण प्रकाराची माहिती, संबंधित कागदपत्रे आणि अभिलेख पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे, गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव तसेच तहसीलदार सौ. कल्पना ढवळे यांना दाखवण्यात आली होती. त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी हजेरी पुस्तिका, वेतनपत्रके व इतर शासकीय अभिलेखांची आवश्यक पडताळणी केली नाही. गैरहजर व्यक्तीच्या खात्यावर शासनाची मजुरी जमा होत असल्याची बाब समोर येऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, कोणताही कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांच्या पदावरील जबाबदारीचे जाणीवपूर्वक पालन केले नाही आणि या संपूर्ण गैरप्रकारास प्रशासकीय संरक्षण मिळाले.
उपलब्ध हजेरी पुस्तिका, वेतनपत्रके, बँक व्यवहारांची नोंद तसेच इतर शासकीय अभिलेखांच्या आधारे सुनील विठ्ठल पगडे, अनिल विठ्ठल पगडे, गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे तसेच तहसीलदार श्रीमती कल्पना ढवळे तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारी हे या संपूर्ण गैरप्रकारास जबाबदार आहेत. शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करणे, खोटी माहिती नोंदविणे, प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर शासनाची मजुरी जमा होईल अशी प्रक्रिया राबविणे, उपलब्ध कागदपत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आणि दोषींवर कोणतीही कारवाई न करणे या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कठोर विभागीय व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. तक्रारदार तथा आंदोलक यांच्याकडून अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुढील भागात – 5851 कुटुंबांना धान्याचा लाभ तसेच ठराविक दुकानात 100 च्या वरती रेशन कार्ड वाढवण्यात आली आहे या संदर्भातले पुरावे
