कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवाडे यांच्या कार्यकाळात ५८५१ कुटुंबांचा शासकीय धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीनंतर तयार झालेल्या अहवालात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केलेल्या अहवालात संबंधित प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता, अधिकाराचा गैरवापर आणि अपूर्ण कागदपत्रांवर लाभार्थ्यांचा समावेश केल्याच्या बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. चौकशी समितीसमोर सादर झालेल्या २१३८ कुटुंबांच्या कागदपत्रांपैकी केवळ १४० प्रकरणे पूर्ण आढळली, तर १९९८ प्रकरणे अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले. एवढ्यावरच बाब थांबलेली नाही; या १९९८ कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेत समाविष्ट करून धान्य मंजूर करण्यात आले आणि त्याचे प्रत्यक्ष वाटपही झाले असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे.
अपूर्ण कागदपत्रांच्या प्रकरणांमध्येही लाभार्थ्यांचा समावेश करून त्यांना शासकीय धान्याचा लाभ देण्यात आल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे पाठविलेल्या अहवालातून स्पष्टपणे समोर आली आहे. रहिवासी पुरावा, रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण नसतानाही संबंधित कुटुंबांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही केवळ आधारकार्डाच्या आधारे लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आल्याची बाबही अहवालातील निष्कर्षांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे लाभार्थी पात्रता तपासण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेली ही गंभीर अनियमितता आणि अधिकाराचा वापर करून अपूर्ण प्रकरणांना शासकीय धान्याचा लाभ देण्याची प्रक्रिया आता वरिष्ठ प्रशासनाच्या निदर्शनास अधिकृत अहवालाद्वारे आलेली आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे १९९८ कुटुंबांना धान्य केवळ मंजूर झाले नाही, तर त्याचे प्रत्यक्ष वाटपही झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या धान्यसाठ्यावर झालेल्या परिणामाची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून त्याची वसुली करणे आता आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविलेल्या अहवालात अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे लाभ देण्यात आल्याची आणि धान्य वाटप झाल्याची बाब स्पष्ट असल्याने, संबंधित १९९८ प्रकरणांमधून शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान निश्चित करून त्याची नियमानुसार वसुली करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू होणे अपेक्षित आहे. गरिबांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय धान्याचा नियमबाह्य लाभ झाल्यानंतर त्याचा आर्थिक भार सार्वजनिक तिजोरीवर कायम ठेवणे हा जनतेच्या पैशाशी न्याय करणारा निर्णय ठरणार नाही.
याच प्रकरणात ५८५१ कुटुंबांपैकी तब्बल ३५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर झालेली नसल्याची बाबही अहवालात स्पष्टपणे नोंदविण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने कुटुंबांचा शासकीय धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला असताना त्यांच्या कागदपत्रांचा संच चौकशीसमोर उपलब्ध नसणे हीदेखील संबंधित कार्यकाळातील प्रशासकीय प्रक्रियेतील गंभीर बाब आहे. ५८५१ कुटुंबांच्या प्रकरणात २१३८ कुटुंबांची कागदपत्रे सादर झाली, त्यापैकी १९९८ प्रकरणे अपूर्ण ठरली आणि ३५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशीसमोर सादर झाली नाहीत. या सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी प्रक्रियेत झालेला असून, त्यावर आधारित जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर झालेला आहे.
आता या प्रकरणात केवळ अहवाल स्वीकारून फाईल पुढे पाठविण्याची वेळ संपली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने थेट प्रशासकीय कारवाई होणे अपेक्षित आहे. साहिला नाईकवाडे यांच्या कार्यकाळातील गंभीर अनियमितता, अधिकाराचा गैरवापर, अपूर्ण कागदपत्रांवरील लाभार्थी समावेश आणि १९९८ कुटुंबांना झालेला प्रत्यक्ष धान्यपुरवठा या बाबी अहवालात स्पष्टपणे नमूद असताना त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई आणि विभागीय शिस्तभंगाची कठोर कार्यवाही सुरू होणे आवश्यक आहे. अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेला असताना आता कारवाईची जबाबदारीही वरिष्ठ प्रशासनाचीच आहे.
यासोबतच या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा, अशी मागणीही आता अधिक तीव्र झाली आहे. शासकीय धान्य योजनेतील अपूर्ण कागदपत्रांच्या प्रकरणांना लाभ देणे, त्यांना धान्य मंजूर करणे आणि प्रत्यक्ष वाटप होणे या बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ विभागीय शिस्तभंगाच्या कारवाईपुरते मर्यादित न ठेवता, संबंधित कृत्यांची फौजदारी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई पुढे नेणे आवश्यक आहे. शासनाच्या धान्याशी संबंधित गंभीर अनियमिततेवर केवळ प्रशासकीय फाईल बंद करून विषय संपविणे हा पर्याय असू शकत नाही.
चौकशी अहवाल तयार झाला, त्यातील गंभीर बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ कार्यालयाकडे स्पष्टपणे सादर झाल्या आणि त्यामध्ये अधिकाराचा गैरवापर, अपूर्ण कागदपत्रांवर १९९८ कुटुंबांचा योजनेत समावेश, त्यांना धान्य मंजुरी व प्रत्यक्ष वाटप आणि ३५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशीसमोर उपलब्ध नसणे या बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे आता वरिष्ठ प्रशासनाने या अहवालाच्या अनुषंगाने साहिला नाईकवाडे यांचे निलंबन, विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करणे या सर्व बाबींवर ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अहवाल वरिष्ठांच्या टेबलावर पोहोचल्यानंतरही कारवाई प्रलंबित राहण्याचे कारण काय, निलंबनासाठी आणखी किती प्रतीक्षा, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणखी कोणत्या अहवालाची आवश्यकता आणि शासनाचे नुकसान वसूल करण्यासाठी आणखी किती विलंब, हे प्रश्न आता वरिष्ठ प्रशासनासमोर थेट उभे आहेत.
पुढील भागात – श्रीमती सहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळामध्ये अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही 2675 रेशन कार्ड वितरित
