कराड : सांगली तहसीलदार श्रीमती रंजना उंबरहंडे यांच्यावर कलम १५५च्या गैरवापरासंदर्भात निलंबनाची कारवाई झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर महसूल प्रशासनातील कलम १५५च्या वापराबाबत राज्यभर चर्चेला वेग आला आहे. त्यांच्या जागी श्रीमती लीना खरात यांची सांगली तहसीलदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याला कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर नियमांच्या चौकटीतच करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे कलम १५५च्या प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य निर्णय, अधिकारांचा गैरवापर किंवा अभिलेखातील प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, हा मुद्दा या कारवाईमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता कराड तालुक्यात तहसीलदारांकडील कलम १५५शी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी संबंधित नोंदी नेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या चर्चेमुळे कराडच्या महसूल प्रशासनातही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, या तपासणीबाबत अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नसताना कोणत्याही अधिकाऱ्यावर गैरप्रकाराचा ठपका ठेवणे योग्य ठरणार नाही. परंतु जर तपासणीदरम्यान कलम १५५चा वापर कायदेशीर तरतुदींच्या मर्यादेत झाला नसल्याचे, अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे किंवा नियमबाह्य आदेश दिल्याचे अधिकृतरीत्या निष्पन्न झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यावरही नियमानुसार प्रशासकीय अथवा शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा तालुक्यात जोर धरत आहे.
कलम १५५ म्हणजे अधिकाऱ्याला अमर्याद अधिकार देणारे कलम नाही, हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ हे अभिलेखातील लेखनप्रमाद किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे या अधिकाराचा वापर कोणत्या परिस्थितीत झाला, कोणत्या नोंदीच्या आधारे झाला, त्यामागे आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का आणि आदेशामुळे अभिलेखाच्या स्वरूपात किंवा संबंधित व्यक्तीच्या हक्कांवर परिणाम झाला का, याची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा तपासणीत गंभीर अनियमितता आढळल्यास केवळ संबंधित आदेशाचा प्रश्न न राहता त्या निर्णयासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची प्रशासकीय जबाबदारीही निश्चित होऊ शकते.
सांगली तहसीलदारांच्या वरती निलंबनाची कारवाई आणि त्यानंतर नवीन तहसीलदारांची नियुक्ती झाल्याने आता कराड तालुक्यातील चर्चेला आणखी धार आली आहे. “सांगलीत कारवाई झाली, तर कराडमध्ये तपासणीचा निष्कर्ष काय येणार?”, “कलम १५५च्या प्रकरणांमध्ये सर्व काही नियमाप्रमाणे आढळले तर प्रश्नच नाही; पण चुकीचा कारभार आढळला तर जबाबदारी कोणाची?” आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे “पुढील नंबर कराड तहसीलदारांचा का?” अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. ही चर्चा सध्या चर्चेच्या पातळीवर असली तरी तिचे उत्तर आता संबंधित नोंदींच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. कलम १५५च्या प्रकरणांची तपासणी होत असेल तर ती कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नव्हे, तर महसुली अभिलेखांमध्ये कायद्यानुसार आणि नियमानुसार निर्णय झाले आहेत की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी असावी. तपासणीमध्ये काहीही चुकीचे आढळले नाही तर त्याबाबत स्पष्टता निर्माण होईल; मात्र गंभीर अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणती प्रशासकीय कारवाई केली जाणार, याबाबतही प्रशासनाने कायद्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कारण एका अधिकाऱ्यावर कारवाई आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत वेगळी भूमिका, असा कोणताही संशय निर्माण होऊ नये, यासाठी समान निकष महत्त्वाचे आहेत.
सांगलीतील निलंबनानंतर आता कराडच्या कलम १५५ प्रकरणांकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. तपासणीसाठी नोंदी नेल्याची चर्चा खरी असेल तर त्या तपासणीत नेमके काय निष्पन्न होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चुकीचा कारभार आढळल्यास पद कोणतेही असो, कायदा आणि प्रशासकीय नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. त्यामुळे सध्या कराडमध्ये एकच प्रश्न चर्चेत आहे सांगलीनंतर कलम १५५च्या प्रकरणांमध्ये कराडचा पुढील नंबर आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर चर्चेतून नव्हे, तर अधिकृत तपासणी, निष्कर्ष आणि त्यानंतरच्या प्रशासनिक निर्णयातूनच मिळणार आहे.
पुढील भागात – कलम 155 खाली कुळाची नोंद करण्यासाठी तहसीलदार यांचा आदेश?
