कराड : स्वयंघोषित समाजसेवकाला प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा दर्जा नेमका कोणी दिला? हा आता कराड तालुक्यातील जनतेसमोर उभा राहिलेला सर्वात बोचरा प्रश्न आहे. एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्यावर आंदोलन झाले, तक्रारी झाल्या किंवा त्याच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर कागदपत्रे ठेवायची, चौकशीला सामोरे जायचे आणि कायद्यानुसार आपली बाजू सिद्ध करायची. पण त्याऐवजी अधिकारी एखाद्या स्वयंघोषित समाजसेवकाच्या दारात जाऊन रडत असतील, तर प्रशासनाच्या अधिकृत अधिकारसाखळीला बगल देऊन ही कोणती नवी व्यवस्था उभी राहिली आहे? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
शासकीय कार्यालयात बसलेला अधिकारी हा शासनाच्या नियमांनी आणि संविधानिक व्यवस्थेने अधिकारप्राप्त असतो. मग त्याला आपल्या कामाचे समर्थन करण्यासाठी एखाद्या स्वयंघोषित समाजसेवकाच्या दारात जाण्याची वेळ का यावी? तो समाजसेवक प्रांताधिकारी आहेत का? जिल्हाधिकारी आहेत का? विभागीय आयुक्त आहेत का? की त्याच्याकडे शासनाने कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? जर कोणतेही अधिकृत पद किंवा वैधानिक अधिकार नसतील, तर अधिकारी त्याच्या दारात जाऊन रडत असल्याचे चित्र निर्माण होणे हे प्रशासनासाठी निश्चितच आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरतो.
कारभार योग्य असल्याचा दावा करणे सोपे आहे; पण तो कागदपत्रांतून सिद्ध करणे ही खरी कसोटी आहे. अधिकारी म्हणत असतील की आमच्याविरोधात चुकीचे आंदोलन सुरू आहे, आमच्यावर चुकीचे आरोप केले जात आहेत, तर त्यांनी पत्रकारांना बोलवावे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर फाईल ठेवावी आणि सांगावे हा शासन आदेश, हा नियम, हा अधिकृत आदेश, ही नोंद आणि हा पुरावा. आरोप चुकीचे असतील तर पुराव्यांनी ते खोडून काढावेत. मग कोणाच्या दारात जाऊन रडण्याची आवश्यकता उरणारच नाही.
कारण प्रशासनात खुर्ची मोठी नसते; जबाबदारी मोठी असते. जनतेच्या पैशातून वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने जनतेसमोर उत्तरदायी असणे अपेक्षित आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याची जागा एखाद्या व्यक्तीचे घर नसून अधिकृत चौकशी यंत्रणा आणि वरिष्ठ प्रशासनाचे कार्यालय आहे. त्यामुळे अधिकारी जर खरोखरच नियमाने काम करत असतील, तर त्यांनी आपली बाजू वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर ठामपणे मांडावी. रडून सहानुभूती मिळवण्यापेक्षा कागदपत्रांनी सत्य सिद्ध करणे अधिक प्रभावी ठरेल.
यात पत्रकारांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. पत्रकार हा कोणाच्याही दारातील मध्यस्थ नसून जनतेचा प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचवणारा घटक आहे. त्यामुळे अधिकारी जर स्वतःला निर्दोष मानत असतील, तर पत्रकारांसमोर अधिकृत कागदपत्रे ठेवण्यास त्यांनी घाबरू नये. आंदोलनकर्त्यांनी दिलेले पुरावे चुकीचे असतील तर ते दाखवावेत; प्रशासनाने केलेला प्रत्येक निर्णय नियमबद्ध असेल तर त्याची नोंद जनतेसमोर यावी. कारण बंद दारातील भेटींपेक्षा उघड्या कागदपत्रांवर जनतेचा विश्वास अधिक असतो.
आणखी एक गंभीर प्रश्न येथे निर्माण होतो. जर एखाद्या अधिकाऱ्याचा कारभार स्वच्छ असेल, तर त्याला आपली नोकरी वाचवण्यासाठी कोणाकडे धाव घेण्याची गरज काय? चौकशी समिती आहे, वरिष्ठ अधिकारी आहेत, जिल्हा प्रशासन आहे, विभागीय पातळीवरील अधिकारी आहेत आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. या सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असताना एखाद्या स्वयंघोषित समाजसेवकाच्या दारात जाऊन रडण्याची वेळ येत असेल, तर त्यामागचे कारण काय, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का?
याचा अर्थ संबंधित अधिकारी दोषीच आहेत, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. परंतु संशय निर्माण करणारे चित्र दिसत असेल तर प्रश्न विचारणे हा जनतेचा अधिकार आहे. कारभार चुकीचा असेल तर चौकशी होऊ द्या; कारभार योग्य असेल तर कागदपत्रांसह सत्य समोर येऊ द्या. दोन्ही परिस्थितीत एका व्यक्तीच्या दारातील रडण्यापेक्षा अधिकृत चौकशी आणि दस्तऐवजी सत्यच अंतिम असले पाहिजे.
कराड तालुक्यातील जनतेसमोर आता मूलभूत प्रश्न उभा आहे अधिकाऱ्यांना शासनाने अधिकार दिले आहेत की स्वयंघोषित समाजसेवकांनी? प्रशासनाचा निर्णय कार्यालयात होणार की कोणाच्या घराच्या दारात? अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना उत्तर द्यायचे की एखाद्या व्यक्तीला? आणि जर अधिकारी आपल्या कामावर शंभर टक्के ठाम असतील, तर पत्रकारांसमोर सर्व कागदपत्रे ठेवून सत्य सिद्ध करण्यास त्यांना अडचण काय? या प्रश्नांची उत्तरे आता भावनिक रडण्यातून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी, कागदपत्रे आणि चौकशीच्या निष्कर्षातून मिळणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाहीत कोणत्याही स्वयंघोषित व्यक्तीच्या दाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयापेक्षा मोठे स्थान मिळू लागले, तर प्रश्न फक्त एका अधिकाऱ्याचा राहत नाही तो संपूर्ण प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेचा बनतो.
