कराड : मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर जल संपत्ती प्राधिकरण आणि २००५ च्या कायद्याप्रमाणेच पाणी वितरण आणि हक्कदारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून याप्रश्नी श्रमिक मुक्ती दल पाणी संघर्ष चळवळीबरोबर प्रधान सचिवांची बैठक मंत्रालयात शनिवारी पार पडली. या बैठकीत सदरचे आदेश दिले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून व्यवहार झाल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू लागला. तसेच हक्क धारकांना वंचित ठेवण्याचे प्रकार सुरु होते. पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची पिके वाळून लाखो रूपयांचे नुकसान होवू लागले होते. हा अन्याय संपविण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दल पाणी संघर्ष चळवळीच्या वतीने अप्पर प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग यांच्याकडे बैठकीची मागणी केली. शनिवारी दुपारी इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसह ही बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अप्पर प्रधान दिपक कपूर यांनी या संबंधीचे स्पष्ट आदेश दिले.
सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील धोम, धोम-बलकवडी, तारळी, उरमोडी आणि कोयना व वारणा ही धरणे आणि त्यांच्याशी संबंधित योजना, कालवे व्यवस्था यांच्या बाबतीत प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची सकारात्मक चर्चा यावेळी बैठकीत झाली. तसेच जिहे कठापूर, धोम बलकवडी कालवा, धोम कालवे यंत्रणा, उरमोडी कालवे, तारळी कालवे व उपसा बंद पाईप सिंचन टेंबू उपसा सिंचन आणि ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना, आरफळ कालवा, लोढे तलाव सिंचन व्यवस्था, आटपाडी – समग्र बंद पाईप यंत्रणा अशा सर्व क्षेत्रातील समस्यांचे तातडीचे उपाय काढून त्यासंदर्भातील निर्णय या बैठकीत झाले. या संदर्भात जास्त खोलात जावून, अभ्यास करून आणखी एक बैठक घेण्याचे निर्देशही अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लाभक्षेत्र विकासचे प्रभारी सचिव, तसेच डॉ. भारत पाटणकर, रत्नाकर तांबे, नंदकुमार माने, रणजीत फाळके, अविनाश माने, सी. आर. बर्गे, प्रताप चव्हाण, जगदीश पवार, आनंदराव पाटील, दिलीप पाटील, संतोष गोयल असे तीन जिल्ह्यामधील प्रतिनिधीही बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी क्षेत्रीय पातळीवर न झाल्यास नाहीतर हजारोंच्या सहभागाने पाण्याचा मुद्दा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
त्या-त्या ठिकाणी झाली नाही आणि पुन्हा पाणी असून दुष्काळ अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तर मात्र जनतेसमोर तीव्र आणि प्रदीर्घ आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे या प्रतिनिर्धीनी मंत्रालयातील बैठकीनंतर झालेल्या आढावा बैठकीत ठरविले आहे.
