कराड : दोन वेळच्या भाकरीची भ्रांत असलेल्या कुटुंबासाठी रेशनच्या दुकानातून मिळणारा धान्याचा प्रत्येक दाणा हा केवळ सरकारी साठा नसतो, तर त्यांच्या जगण्याचा आधार असतो. कष्टकरी दिवसभर घाम गाळतो, वृद्ध आई-वडील शासनाच्या धान्यावर विसंबून असतात, तर अनेक गरीब कुटुंबांची चूल या धान्यावर पेटते. अशा गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने गावपातळीवर दक्षता समितीची व्यवस्था केली. मात्र कराड तालुक्यातील तब्बल २९२ रास्तभाव धान्य दुकानांच्या कारभारावर नजर ठेवणाऱ्या या समित्या प्रत्यक्षात कुठे आहेत? त्या केवळ कागदावर अस्तित्वात ठेवून गोरगरिबांच्या ताटाचा पहारेकरीच गायब झाला आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
२३ जानेवारी २००८ रोजी शासनाने ग्रामस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत १३ सदस्य असतात. सरपंच अध्यक्ष, तर तलाठी सदस्य सचिव असतो. पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, महिला सदस्य, विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती-जमातीचा प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ता अशा विविध घटकांचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे. शासनाने ही व्यवस्था उगाच निर्माण केलेली नाही; गावातील गरीबाला त्याच्या हक्काचे धान्य मिळते आहे की नाही, दुकानातील साठा आणि वितरणात पारदर्शकता आहे की नाही, यावर स्थानिक पातळीवर नजर राहावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. मग कराडमध्ये ही यंत्रणा प्रत्यक्षात काम करते तरी का?
आज प्रश्न फक्त दुकानदार धान्य देतो की नाही एवढाच नाही. प्रश्न आहे शासनाकडून आलेले धान्य नेमके गेले कुठे? दुकानात किती धान्य आले? मागील महिन्याची शिल्लक किती होती? लाभार्थ्यांना किती वाटले? आणि महिनाअखेरीस किती उरले? या चार आकड्यांचा हिशोब जर व्यवस्थित असेल तर गरीबाच्या हक्काचा एक दाणाही कुठे कमी होऊ शकत नाही. पण हा हिशोब तपासणारी दक्षता समितीच निष्क्रिय असेल, तर दुकानाच्या दारात उभ्या असलेल्या गरीब माणसाने आपल्या हक्कासाठी दाद मागायची तरी कोणाकडे?
कराड तालुक्यात “धान्य संपले आहे”, “आज धान्य मिळणार नाही”, “पुढच्या महिन्यात या”, “कमी धान्य आले आहे” अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आणि चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. काही लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापेक्षा कमी धान्य मिळत असल्याचीही चर्चा आहे. या चर्चांमध्ये तथ्य आहे की नाही, याचा निर्णय बातमीने नव्हे तर प्रशासनाच्या तपासणीने व्हायला हवा. मात्र ज्याच्या घरात त्या दिवशी चूल पेटणार की नाही, हे रेशनच्या धान्यावर अवलंबून आहे, त्याच्यासाठी “उद्या या” हे दोन शब्द किती वेदनादायक असतील, याचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.
दक्षता समितीच्या नावावर जर फक्त कागद तयार झाले, सदस्यांच्या नावांची यादी झाली आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष बैठक, पाहणी व तपासणी झालीच नाही, तर ही व्यवस्था कोणासाठी? शासनाने १३ जणांची समिती तयार करून गावातील प्रत्येक घटकाला जबाबदारी दिली; मग त्या समितीने दुकानातील धान्यसाठा कधी पाहिला? वितरणाची नोंद कधी तपासली? लाभार्थ्यांच्या तक्रारी कधी ऐकल्या? बैठकीचे इतिवृत्त कुठे आहे? सदस्यांच्या सह्या कुठे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आता कराडच्या जनतेला मिळालीच पाहिजेत.
विशेष म्हणजे तलाठी हा समितीचा सदस्य सचिव आहे. त्यामुळे समितीचे कामकाज, बैठक आणि नोंदी याबाबत प्रशासनिक जबाबदारी निश्चित करता येते. कराड तालुक्यातील प्रत्येक गावात समिती कार्यरत आहे का, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. फक्त “समिती स्थापन आहे” असा कागद दाखवून विषय संपवू नये; गेल्या वर्षभरात समितीने प्रत्यक्षात काय काम केले, याचा हिशोब मागितला पाहिजे.
दुसरीकडे, जर दक्षता समित्या निष्क्रिय असतील तर २९२ रास्तभाव दुकानांच्या कारभारावर प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाचे? दुकानदारांनी मनमानी केली, लाभार्थ्याला कमी धान्य दिले, धान्य संपल्याचे सांगितले किंवा वितरणाबाबत टाळाटाळ केली, तर त्याची तक्रार कोण ऐकणार? गरीब माणूस दुकानाच्या दारात उभा राहून वाद घालणार की आपल्या हक्कासाठी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवणार? ज्याच्याकडे तक्रार करण्यासाठी वेळ, पैसा आणि ताकद नाही, त्याच्या हक्काचे रक्षण करणे हीच तर शासनाच्या यंत्रणेची खरी जबाबदारी आहे.
गोरगरिबांच्या ताटातील धान्य हा कोणाचाही उपकार नाही तो त्यांचा हक्क आहे! त्यामुळे धान्याच्या प्रत्येक पोत्याचा आणि प्रत्येक किलोचा हिशोब झाला पाहिजे. दुकानात आलेले धान्य, लाभार्थ्यांना गेलेले धान्य आणि शिल्लक राहिलेले धान्य यामध्ये तफावत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दुकानदार निर्दोष असेल तर तेही स्पष्ट झाले पाहिजे; पण गैरप्रकार असेल तर गरीबाच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांना संरक्षण मिळता कामा नये, अशी भावना आता नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
कराड तालुक्यातील २९२ रास्तभाव दुकानांची एकत्रित तपासणी, प्रत्येक गावातील दक्षता समितीची प्रत्यक्ष पाहणी आणि समितीच्या बैठकींच्या नोंदींची पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोणत्या गावात समिती आहे, तिचे १३ सदस्य कोण, अध्यक्ष कोण, सदस्य सचिव कोण, किती बैठका झाल्या, किती दुकानांची तपासणी झाली आणि किती तक्रारींवर कारवाई झाली याचा संपूर्ण अहवाल प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावा.
शासनाने गरीबाच्या ताटासाठी व्यवस्था केली; ती व्यवस्था कागदावर जिवंत ठेवून चालणार नाही. कराडच्या २९२ दुकानांमध्ये धान्याचा एकही दाणा चुकीच्या मार्गाने जात नाही, याची खात्री प्रशासनाने करून द्यावी. कारण प्रश्न फक्त सरकारी धान्याचा नाही प्रश्न त्या वृद्धाच्या भाकरीचा आहे, त्या मजुराच्या मुलांच्या जेवणाचा आहे आणि रोजच्या कमाईवर जगणाऱ्या कुटुंबाच्या चुलीचा आहे. त्यामुळे दक्षता समित्या कागदावरून गावात उतरल्या पाहिजेत आणि गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याला खऱ्या अर्थाने पहारा मिळालाच पाहिजे!
पुढील भागात – ७ तारखेला अन्न दिन, पण दक्षता समिती कुठे? समितीच्या देखरेखीविना धान्य वाटणाऱ्या रास्तभाव दुकानदारांवर आता थेट सवाल!
