उत्तर प्रदेशात 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचं टेन्शन वाढलं

नवी दिल्ली : नुकतीच देशात लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल पाहायला मिळाले. विशेषत: उत्तर प्रदेशात भाजपची जादू ओसरल्याचं दिसत आहे. समाजवादी पक्षाने भाजपला मागे टाकलं आहे.

भाजपला 33 जागा मिळाल्या आहेत, तर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसला मिळून 43 जागा मिळाल्या आहेत. या उत्तर प्रदेशात भाजपला 10 वर्षांपूर्वी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत विक्रमी 71 जागा आणि 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत 312 जागा मिळाल्या होत्या. 2024मध्ये ही आकडेवारी 33 पर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे केंद्रात भाजपला बहुमतापासून दूर राहावं लागलं. 2014मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावाने भाजप यूपीमधून राजकीय वनवास संपवण्यात यशस्वी झाला होता; मात्र, त्यानंतर तिथे भाजपचा राजकीय आलेख सातत्याने घसरत चालला आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचं टेन्शन वाढू शकतं.

उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी पंतप्रधान मोदींना बहुमतापासून वंचित तर ठेवलंच शिवाय भाजपचीही झोप उडवली आहे. आता भाजपने पराभवाची कारणं शोधण्यासाठी आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आणि राज्य संघटन मंत्री धरमपाल सिंह सैनी यांनी राज्यातल्या 60 नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे. पराभवाची कारणं जाणून घेण्यासाठी या नेत्यांना उत्तर प्रदेशातल्या लोकसभा मतदारसंघात पाठवलं जाणार आहे.

समाजवादी पक्षाने भाजपला दिला तडाखा
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशातल्या 80पैकी 33 जागा जिंकल्या. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोक दलाने (आरएलडी) दोन आणि अपना दलाने (एस) एक जागा जिंकली. इंडिया आघाडीला उत्तर प्रदेशात 43 जागा जिंकण्यात यश आलं. त्यापैकी समाजवादी पक्षाने (सपा) 37 जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसने सहा जागा जिंकल्या. याशिवाय चंद्रशेखर आझाद यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून एका जागेवर विजय मिळवला आहे.

विधानसभेच्या दृष्टिकोनातून उत्तर प्रदेशातल्या निकालांवर नजर टाकली तर भाजपचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी होताना दिसत आहे. 2017च्या विधानासभा निवडणुकीत भाजपला विक्रमी 312 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे भाजपला 15 वर्षांनंतर राज्यात पुन्हा सत्तेत येता आलं. 1984 नंतर उत्तर प्रदेशात कोणत्याही पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्या नव्हत्या; पण या वेळी लोकसभेत जिंकलेल्या 33 जागांचा विधानसभा निवडणुकीच्या आधारे विचार केला तर भाजपला फक्त 162 जागांवर आघाडी मिळवता आली. या निकालामुळे भाजपसाठी नवीन अडचण निर्माण झाली आहे.

सपा आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवून उत्तर प्रदेशात राजकीय फायदा मिळवला आहे. या दोन्ही पक्षांनी लोकसभेच्या 43 जागा जिंकल्या आहेत. इंडिया आघाडीने जिंकलेल्या जागांचा विधानसभेच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सपाला 183 जागांवर आघाडी मिळाली तर काँग्रेसला 40 विधानसभा जागांवर आघाडी मिळाली. अशा प्रकारे, उत्तर प्रदेशातल्या 403 विधानसभा जागांपैकी 223 जागांवर वर्चस्व मिळवण्यात इंडिया आघाडीला यश आलं.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 80 पैकी 71 जागा जिंकण्यात यश आलं होतं. पाच वर्षांनंतर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा 71 वरून 62 वर आल्या होत्या. भाजपला नऊ जागांचं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. यानंतर 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा 62 वरून 33 वर आल्या आहेत. या वेळी भाजपला 29 जागांचं नुकसान झालं आहे. अशाच प्रकारे, 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातल्या एकूण 403 विधानसभा जागांपैकी 312 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. पाच वर्षांनंतर, 2022मधल्या निवडणुकीत हा आकडा 255पर्यंत खाली आला. भाजपच्या 57 उमेदवारांचा पराभव झाला होता.

2022मधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनीच भाजपसाठी धोक्याची घंटा वाजवली होती. कारण त्या निवडणुकीत सपा आघाडीला मिळालेल्या 123 जागांकडे लोकसभेच्या जागांच्या अनुषंगाने पाहिल्यास असं लक्षात येईल, की त्यातल्या 26 लोकसभा जागांवर त्यांना भाजपपेक्षा जास्त मतं मिळाली होती. म्हणजे तेव्हाच भाजप लोकसभेच्या या 26 जागा हरण्याचे संकेत मिळाले होते; मात्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा पॅटर्न वेगवेगळा असतो, असं सांगून राजकीय विश्लेषकांनी भाजपचा उत्साह कायम राखला होता. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला आणि भाजपने 29 जागा गमावल्या.

समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसचा दुहेरी अडथळा
दोन वर्षांपूर्वी, 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन करण्यात यश आलं होतं; मात्र त्याआधीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या जागा कमी झाल्या. या निवडणुकीत भाजपला 255 जागा मिळाल्या. सपाच्या जागा 47 वरून 110 झाल्या आणि भाजपला हरवण्याचा मूलमंत्र सपाला मिळाला. भाजप जातीच्या आधारावर निवडणुका लढवण्यात पटाईत आहे. सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी हाच हातखंडा वापरून लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवलं. समाजवादी पार्टी यादव समाजाला झुकतं माप देत असल्याचा आरोप करून भाजपने यादवेतर ओबीसी समाजाला आपल्याकडे वळवलं होतं; मात्र या वेळी अखिलेश यादव यांनी यादवेतर ओबीसी असलेल्या कुर्मी, मौर्य, मल्ला समाजाच्या उमेदवारांना संधी दिली आणि भाजपचा पराभव केला.

सपा आणि काँग्रेसने आता पीडीएच्या फॉर्म्युल्यावरच पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीडीएच्या या फॉर्म्युल्यानुसार दोन्ही पक्ष 2027मधली विधानसभा निवडणूकही लढवू शकतात, असं मानलं जात आहे. काँग्रेस आणि सपा एकत्र येणं हा भाजपसाठी मोठा राजकीय धोका मानला जात नव्हता; पण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आणि सपा-काँग्रेसचा पीडीएच्या फॉर्म्युल्यासोबत जाण्याचा निर्णय भाजपसमोर 2027मध्ये नवीन आव्हान निर्माण करू शकतो.