कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेबाबत दाखल झालेल्या तक्रारीमुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, शासनाच्या स्पष्ट लेखी आदेशांचे पालन झाले की त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, याचा उलगडा आता जिल्हास्तरीय चौकशीत होणार असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात केवळ अधिकाऱ्यांचे लेखी स्पष्टीकरण ग्राह्य धरून चौकशी पूर्ण करता येणार नाही. शासनाचे आदेश, कार्यालयीन नोंदी आणि तक्रारदारांकडून सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारेच वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भरतकुमार तुंबडे यांनी २५ जून २०२४ रोजी काढलेल्या एकाच लेखी आदेशामध्ये दोन स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. आर.सी.एम.एस. पोर्टलवर बारा अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतरच शिधापत्रिका लाभार्थ्यांना वितरित कराव्यात, तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेल्या कोऱ्या व ई-शिधापत्रिकांचे वितरण करावे, असे त्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे या दोन्ही सूचनांचे पालन प्रत्यक्षात झाले की नाही, हा चौकशीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदारांनी पुढे नमूद केले आहे की, माहिती मागितल्यानंतर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांनी हाच अधिकृत आदेश तक्रारदारांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे संबंधित विभागाला या आदेशाची पूर्ण माहिती होती, हे विभागानेच दिलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत आदेशाची माहिती असतानाही प्रत्यक्ष वितरण शासन निर्देशांनुसार झाले की नाही, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांचा आरोप आहे की, कराड पुरवठा विभागामध्ये अनेक शिधापत्रिका बारा अंकी आर.सी.एम.एस. क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच वितरित करण्यात आल्या. जर हा दावा चौकशीत खरा ठरला, तर शासनाच्या स्पष्ट लेखी आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे प्रत्येक शिधापत्रिकेला बारा अंकी क्रमांक कोणत्या दिवशी प्राप्त झाला आणि प्रत्यक्ष वितरण कोणत्या दिवशी झाले, याची पडताळणी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांनी आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोऱ्या व ई-शिधापत्रिका वितरित करण्याच्या सूचना या विशेष परिस्थितीसाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, योजना संपल्यानंतरही कराड पुरवठा विभागात कोऱ्या शिधापत्रिकांचे वितरण सुरू राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजना संपल्यानंतर कोऱ्या शिधापत्रिकांचे वितरण सुरू ठेवण्याचे आदेश कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले? ते आदेश कोणत्या शासन निर्णय, शासन आदेश किंवा कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे देण्यात आले? याची चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. तसेच असे कोणतेही लेखी आदेश अस्तित्वात नसतील, तर त्यानंतर झालेले वितरण कोणत्या अधिकाराखाली करण्यात आले, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, २५ जून २०२४ रोजी वरील आदेश जारी करणारे सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भरतकुमार तुंबडे हेच सध्या या प्रकरणाच्या चौकशी प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आहेत, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वतः जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली की नाही, याबाबतची चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे की, तक्रारीसोबत काही महत्त्वाचे पुरावे सादर करण्यात आले असून, उर्वरित पुरावे ते चौकशी समितीसमोर आपले म्हणणे नोंदविताना सादर करणार आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीने केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणांवर अवलंबून न राहता सर्व पुरावे आणि शासन आदेशांची सखोल पडताळणी करूनच अंतिम निष्कर्ष नोंदवावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
तक्रारदारांनी पुढे म्हटले आहे की, या चौकशीत शासन आदेशांचे उल्लंघन, नियमबाह्य शिधापत्रिका वितरण किंवा प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होईल असे निष्कर्ष निघाल्यास, संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय (विभागीय) चौकशी सुरू करण्यात यावी, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. तसेच या प्रकरणात जबाबदार आढळणाऱ्या इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्धही नियमानुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ही चौकशी केवळ एका कार्यालयातील प्रक्रियेपुरती मर्यादित नसून, शासन आदेशांची अंमलबजावणी, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि शिधापत्रिका वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता यांचीही खरी कसोटी ठरणार आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे कराड तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, अंतिम निष्कर्ष आणि त्यानंतर होणारी कारवाई याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात 2162 नवीन रेशन कार्ड वाटप करण्यात आली आहेत त्याची चौकशी बाबत
