कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाने मागील सुमारे १५ ते १६ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५८५१ कुटुंबांना धान्य पात्रता यादीमध्ये समाविष्ट करून शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या ५८५१ कुटुंबांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार धान्य योजनेसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आल्याची चर्चा सध्या संपूर्ण तालुक्यात जोरदारपणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पात्रतेच्या निकषांवरच नव्हे, तर या योजनेत नाव समाविष्ट करून देण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आता पुरवठा विभागाच्या कार्यालयीन परिसरापासून तालुक्यातील नागरिकांमध्येही रंगू लागली आहे.
धान्य योजनेमध्ये कुटुंबाचे नाव समाविष्ट करून देण्यासाठी प्रति युनिट (व्यक्ती) ५०० रुपये घेतल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका कुटुंबात चार सदस्य म्हणजे चार युनिट असतील तर प्रति युनिट (व्यक्ती) ५०० रुपये प्रमाणे २,००० रुपये द्यायचे आणि त्यानंतर शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत राहायचा, अशा पद्धतीने व्यवहार झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये ऐकायला मिळत आहे. म्हणजेच शासनाच्या योजनेत पात्रता मिळवून देण्यालाही कथितपणे एक ठरावीक आर्थिक दर असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, या चर्चेमुळे कराडच्या पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या चर्चेत आता २,००० कुटुंबांचा आकडा समोर येत आहे. या कुटुंबांकडून प्रति युनिट (व्यक्ती) ५०० रुपये घेतल्याची चर्चा असून, एका कुटुंबात सरासरी चार युनिट (व्यक्ती) गृहीत धरल्यास २,००० कुटुंबे × ४(व्यक्ती) = ८,००० युनिट (व्यक्ती) असा हिशोब होतो. त्यानंतर ८,००० युनिट (व्यक्ती) × ५०० रुपये = ४०,००,००० रुपये, म्हणजेच ४० लाख रुपये असा हिशोब समोर येतो. त्यामुळे तालुक्यात सुरू असलेल्या चर्चेतील आकडे खरे ठरले तर हा प्रकार किरकोळ पैशांचा नसून तब्बल ४० लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे चित्र निर्माण होते.
मात्र, येथे महत्त्वाची बाब अशी की, ५८५१ कुटुंबांपैकी सध्या चर्चेत असलेल्या २,००० कुटुंबांचाच हा प्राथमिक हिशोब आहे. म्हणजेच उर्वरित ३,८५१ कुटुंबे या आकड्यात अद्याप समाविष्ट नाहीत. या उर्वरित ३,८५१ कुटुंबांपैकीही अशाच प्रकारे पैसे घेऊन धान्य योजनेचा लाभ देण्यात आल्याची आणखी काही प्रकरणे असू शकतात, अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. त्यामुळे २,००० कुटुंबे आणि ४० लाख रुपयांचा आकडा हा अंतिम आकडा नसून, चर्चेत असलेल्या प्राथमिक संख्येवर आधारित असल्याचे बोलले जात आहे. उर्वरित कुटुंबांबाबतही अशीच प्रकरणे समोर आली तर कथित आर्थिक व्यवहाराचा आकडा आणखी मोठा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, पुरवठा विभागाने १५ ते १६ महिन्यांच्या कालावधीत ५८५१ कुटुंबांना धान्य योजनेमध्ये समाविष्ट केले असल्याचे सांगितले जात आहे. एका कुटुंबात सरासरी चार व्यक्ती गृहीत धरल्यास ५८५१ × ४ = २३,४०४ असा आकडा होतो. म्हणजेच सरासरी २३,४०४ व्यक्तींना शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष कुटुंबातील युनिटची (व्यक्ती) संख्या अधिक असल्यास लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढू शकते. त्यामुळे ५८५१ कुटुंबांचा हा आकडा केवळ रेशन कार्डांचा आकडा नसून हजारो नागरिकांना शासनाच्या अन्नधान्य योजनेशी जोडणारा मोठा विषय आहे.
सर्वात गंभीर चर्चा अशी आहे की, एखाद्या कुटुंबाला २,००० रुपये देऊन धान्य योजनेत समावेश मिळत असेल आणि त्यानंतर शासनाकडून मोफत धान्य मिळत राहणार असेल, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांसाठी ही रक्कम फार मोठी वाटणार नाही. एकदाच २,००० रुपये खर्च करून पुढील काळात शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत असेल, तर काही कुटुंबे हा खर्च करण्यास सहज तयार होऊ शकतात, अशीच चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. त्यामुळे खरोखर गरजू असलेल्या कुटुंबांसाठी असलेली योजना आर्थिक व्यवहाराच्या माध्यमातून अपात्र किंवा सक्षम कुटुंबांपर्यंत पोहोचत असेल, तर शासनाच्या अन्नसुरक्षेच्या संपूर्ण उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, प्रति युनिट (व्यक्ती) ५०० रुपये हा आकडा इतक्या ठळकपणे चर्चेत का आला, याचीही तालुक्यात चर्चा आहे. एका कुटुंबातील युनिट वाढले की कथितपणे द्यावयाची रक्कमही वाढते, अशी चर्चा असल्याने मोठ्या कुटुंबांकडून अधिक रक्कम घेतली गेल्याचे बोलले जात आहे. म्हणजेच चार युनिटच्या (व्यक्तीं) कुटुंबाकडून २,००० रुपये, पाच युनिट (व्यक्ती) असल्यास २,५०० रुपये आणि युनिटच्या (व्यक्तीच्या) संख्येनुसार रकमेचा कथित हिशोब असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.
या सर्व चर्चेमध्ये ५८५१ कुटुंबांचा समावेश, त्यातील चर्चेत असलेली २,००० कुटुंबे आणि उर्वरित ३,८५१ कुटुंबांबाबतची शक्यता हा आता सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे. एका बाजूला शासन गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्नधान्याचा आधार देण्यासाठी योजना राबवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला याच योजनेत नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी पैशांचा वापर होत असल्याची चर्चा सुरू असेल, तर हा अत्यंत गंभीर विरोधाभास आहे. गरिबांच्या हक्कासाठी असलेल्या धान्य योजनेत पैशांचा प्रवेश झाला तर ज्यांच्या घरात खरोखरच धान्याची गरज आहे, त्यांच्या हक्कावरच गदा येण्याची शक्यता आहे.
२,००० कुटुंबे, सरासरी एका कुटुंबात चार युनिट (व्यक्ती) आणि प्रति युनिट (व्यक्ती) ५०० रुपये या तीन आकड्यांची टॅली केली असता ८,००० युनिट (व्यक्ती) आणि त्यातून ४० लाख रुपये असा हिशोब समोर येतो. मात्र हा केवळ चर्चेत असलेल्या २,००० कुटुंबांचा हिशोब आहे. ५८५१ पैकी उर्वरित ३,८५१ कुटुंबांमध्येही अशाच प्रकारची आणखी प्रकरणे असण्याची चर्चा असल्याने, पुढे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेले ४० लाख रुपये हे अंतिम नसून, कथित व्यवहाराचा केवळ एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाचे धान्य हे कुणाच्या खिशातून विकत घेण्यासाठी नाही, तर पात्र आणि गरजू नागरिकांच्या ताटात पोहोचण्यासाठी आहे. गरिबांच्या हक्काच्या धान्याला जर पैशांचा दर लावला जात असेल, तर हा प्रकार केवळ आर्थिक व्यवहाराचा विषय राहत नाही; तो हजारो कुटुंबांच्या अन्नाच्या अधिकाराशी जोडला जातो. कराडच्या पुरवठा विभागातील ५८५१ कुटुंबांच्या धान्यलाभाभोवती निर्माण झालेल्या या चर्चेमुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील भागात कोणत्या दुकानांमध्ये कशा पद्धतीने कथित प्रकार झाल्याची चर्चा आहे, त्यामध्ये किती दुकानदारांची नावे चर्चेत आहेत आणि लाभार्थ्यांकडून पैसे घेण्याची पद्धत नेमकी काय असल्याचे सांगितले जाते, याबाबत अधिक धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
गरिबांच्या ताटातील धान्याला जर पैशांचा भाव लावला जात असेल, तर हा केवळ गैरव्यवहाराचा संशय नाही; हा गरिबांच्या हक्काच्या घासाशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार ठरू शकतो. ५८५१ कुटुंबांच्या धान्यलाभाचा हा विषय आता केवळ आकड्यांपुरता राहिलेला नसून, चर्चेत असलेली २,००० कुटुंबे, ८,००० युनिट(व्यक्ती), ४० लाख रुपयांचा प्राथमिक हिशोब आणि उर्वरित ३,८५१ कुटुंबांबाबत सुरू असलेली चर्चा यामुळे कराड तालुक्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
पुढील भागात – 2000 कुटुंबांना धान्य योजनेत समाविष्ट केले ते ठराविक जवळच्या दुकानांमध्ये याबाबत
