कराड : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार कराड तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, त्याचा शुभारंभ इंदोली (ता. कराड) येथील वाळू डेपोवर करण्यात आला. यावेळी आमदार मनोजदादा घोरपडे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना वाळू वाहतूक पासांचे वितरण करण्यात आले असल्याची माहिती प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे म्हणाले, शासन निर्णय क्र. गौखनि-10/0125/प्र.क्र./05/खा-1, दि. 30 एप्रिल 2025 नुसार हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कराड तालुक्यात एकूण 5 हजार 219 घरकुल लाभार्थी असून, पंचायत समिती, कराडमार्फत संबंधित बांधकाम आदेशही पारित करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत चालू असलेल्या घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना इंदोलीतील वाळू डेपोवरून वाळूचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना आमदार श्री. घोरपडे यांनी घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांना अडथळा येऊ नये, म्हणून स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. यावेळी गावातील सरपंच, उपसरपंच व तंटामुक्ती अध्यक्ष यांनी वाळू उपसा व वाटप प्रक्रियेसाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
या कार्यक्रमास प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या मार्गदर्शन लाभले. याप्रसंगी तहसीलदार कल्पना ढवळे म्हणाल्या, या पुढील काळात तालुक्यातील इतर भागांमध्येही अशा प्रकारचे शिबिर आयोजित करून लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रशासनाचा उद्देश जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत ही सुविधा पोहोचविण्याचा असल्याचे प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे यांनी सांगितले.
तसेच शासनाच्या योजनेनुसार लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कराड तालुक्यातील इंदोली, खालकरवाडी तांबवे व किरपे या चार ठिकाणच्या वाळू डेपोवरून वाळूचे मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले पास दाखवून त्यांनी स्वखर्चाने डेपोवरून वाळू घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना महिनाभराची मुदत देण्यात आल्याचे प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर गैरप्रकार टाळण्यासाठी नदीवरील वाळू घाट, वाळू डेपो आणि वजन काटा या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून नदीतून डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. तसेच डेपोच्या भोवताली वेबरीज करण्यात आले आहे. यामुळे शासनाच्या महाखनिज अँपवर याचे टॅगिंग होणार असल्याने ही प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक असणार असल्याचा विश्वास प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे यांनी व्यक्त केला.
