कराड : कराड दक्षिण मधील कापिल गावामध्ये बोगस मतदान प्रकरण चांगलेच तापले आहे. कापिल गावचे रहिवासी नसलेल्या ९ संशयास्पद मतदारांची नोंदणी मंजूर, निवडणूक नियमभंगाचे गंभीर आरोप; उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्यावर तीव्र टीका
कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील कापिल गावात 2024 च्या निवडणुकीत बोगस मतदार वाढवण्याचा मोठा घोटाळा समोर आला असून, गावात प्रत्यक्ष वास्तव्यास नसलेल्या ९ जणांना मतदार म्हणून नोंदवून मतदान करवून घेतले, असा गंभीर आरोप तक्रारदार आणि आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकाराची थेट जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्यावर टाकली जात आहे.
या ९ जणांची नावे त्यांच्या मूळ गावातील मतदारयादीत कायम होती, तरीही त्यांची नावे कापिल गावच्या मतदार यादीत नव्याने वाढवली गेली. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार एका व्यक्तीचे नाव एकाच वेळी दोन ठिकाणी असणे हे Representation of the People Act, 1950 – Section 17 आणि Section 18 नुसार स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे.
तसेच नाव नवीन ठिकाणी वाढवण्यासाठी या ९ जणांनी ऑनलाईन फॉर्म क्रमांक 6 भरला होता. पण हा फॉर्म मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने
• फॉर्म 7 (जुने नाव रद्द करणे) किंवा
• फॉर्म 8 (स्थलांतर नोंद)
भरले आहेत की नाही, हे तपासणे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याची अनिवार्य जबाबदारी असते.
परंतु या प्रकरणात फॉर्म 7 आणि 8 दोन्ही न भरता फॉर्म 6 मंजूर करण्यात आला. हे कृत्य Election Registration Rules, 1960 मधील नियम 13, 18 आणि 20 च्या स्पष्ट उल्लंघनात मोडते, असा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकाराला तक्रारदारांनी “जाणीवपूर्वक केलेला नियमभंग” म्हटले आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्र तयार केले आहेत असा आरोप नाही, तर चुकीची आणि नियमबाह्य मंजुरी दिली असा आरोप आंदोलनकर्ते करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये –
• RPA 1950 – Section 31 (चुकीची नावे समाविष्ट करण्यास जबाबदार असणाऱ्यांवरील दंड)
• RPA 1950 – Section 32 (नोंदणी कामकाजातील दुर्लक्ष व चुकीचे वर्तन)
• RPA 1950 – Section 28 (मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी)
या तरतुदींचा उल्लेख आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, या सर्व चुकीच्या कार्यपद्धतीविरोधात 49 दिवसांपासून मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू आहे. बोगस मतदारांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि मतदान नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांची योग्य ती चौकशी करून त्यांच्यावरती विभागीय कारवाई व्हावी, अशी प्रमुख मागणी आहे.
“मतदार यादी ही लोकशाहीचा पाया आहे, आणि तोच पाया हलवत असे निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाहीला पोखरण्याचा प्रकार. हे थांबवण्यासाठी आता कठोर लढा द्यावाच लागेल”, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
आचारसंहिता संपल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून, विविध प्रकारची आंदोलने, मोर्चे आणि आमरण उपोषण करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
कापिलसह कराड दक्षिणच्या इतर काही गावांमध्येही अशाच नोंदणी झालेली आहे असे मत तक्रारदार यांनी व्यक्त केले आहे. या सर्व प्रकरणांचे दस्तऐवज, अर्ज नोंदी, डिजिटल पुरावे आणि निवेदन लवकरच सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले आहे.
कराड दक्षिण विधानसभे वेळी झालेले बोगस मतदार प्रकरण मोठे वादळ उठवणार हे निश्चित असून, पुढील काही दिवसांत परिस्थिती आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पुढील भागात – कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघामधील कापिल व अन्य गावामध्ये जे काही बोगस मतदान नोंदणी झालेली आहे. या सर्व बोगस मतदार नोंदणीला मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे हे स्वतः जबाबदार असून त्यांनी या बोगस मतदारांची नावे जाणून बुजून कोणालातरी फायदा होण्याच्या दृष्टीने या बोगस मतदार नोंदणी केलेल्या आहेत. याबाबत कापिल व अन्य गावामध्ये झालेल्या बोगस मतदार नोंदणी बाबतचे सर्व पुरावे सहित पुढील भाग प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
