कराड : एकदा एखाद्या रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला की तो रस्ता दीर्घकाळ टिकेल, अशी जनतेची आशा असते; पण वास्तव इतके कठोर आहे की काहीच वर्षांत तोच रस्ता पुन्हा खड्ड्यांच्या विळख्यात सापडतो आणि नव्याने निधी मिळवण्यासाठी नागरिकांना अक्षरशः वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागते. ही केवळ तांत्रिक अडचण नाही, तर जनतेच्या सहनशीलतेची कठोर परीक्षा घेणारी व्यवस्था बनली आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले तर, एकदा मंजूर झालेल्या कामासाठी ठरावीक कालावधीपर्यंत “दुरुस्ती जबाबदारी कालावधी” (Defect Liability Period) लागू असतो. या कालावधीतच जर रस्ता खराब झाला, तर पुन्हा नवीन निधी मंजूर करण्याऐवजी संबंधित कंत्राटदाराकडूनच दुरुस्ती करून घेणे बंधनकारक ठरते. त्यामुळे नवीन निधी मंजुरीसाठी प्रशासकीय स्तरावर अनेक अडथळे निर्माण होतात. यामुळे प्रत्यक्षात रस्ता दुरुस्त न होता, कागदोपत्री प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांच्या खेळात जनतेचे हाल सुरूच राहतात.
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात निधीचे नियोजन ही स्वतःमध्ये एक मोठी कसरत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, नगरविकास योजना अशा विविध माध्यमांतून निधी उपलब्ध असला तरी, प्रत्येक ठिकाणी मागणी प्रचंड आणि उपलब्ध निधी मर्यादित असतो. त्यामुळे एकाच रस्त्यासाठी पुन्हा निधी देण्याचा निर्णय घेताना इतर अनेक विकासकामांवर परिणाम होतो, ही वस्तुस्थितीही तितकीच कटू आहे.
यात भर म्हणजे प्रशासकीय प्रक्रिया तांत्रिक मंजुरी, अंदाजपत्रक, पुनर्मूल्यांकन, आणि विविध स्तरांवरील परवानग्या यामुळे नवीन निधी मंजूर होण्यास मोठा कालावधी लागतो. या दरम्यान नागरिक मात्र रोज त्या खराब रस्त्यावरून जीव धोक्यात घालून प्रवास करत राहतात. कायद्याच्या चौकटीत अडकलेली ही प्रक्रिया जनतेसाठी केवळ त्रासदायकच नव्हे तर अन्यायकारक वाटू लागली आहे.
राजकीय पातळीवरही हा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा बनतो. कारण जनतेच्या डोळ्यांसमोरच निधी मंजूर होतो, काम सुरू होते, पण काही वर्षांतच तेच काम निकृष्ट ठरते. तेव्हा पुन्हा नवीन निधी मिळत नाही, हे पाहून लोकांच्या मनात संतापाची ठिणगी पेटते. ही ठिणगी हळूहळू विश्वासघाताच्या ज्वाळेत परिवर्तित होत आहे, आणि लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात तर ही वेदना अधिक तीव्र आहे. शेतकऱ्यांची शेती, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांचे प्राण हे सर्व या रस्त्यांवर अवलंबून असताना, निधीच्या कमतरतेमुळे आणि कायदेशीर अडचणींमुळे त्यांची अवस्था सुधारत नाही, ही शोकांतिका आहे. रस्ता म्हणजे केवळ डांबर आणि खडी नव्हे, तर तो जनतेच्या आशा आकांक्षांचा जीवनदुवा आहे.
आज गरज आहे ती केवळ निधी वाढवण्याची नाही, तर कायदेशीर अडथळ्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची, जबाबदाऱ्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याची आणि सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक पैसा जनतेच्या हितासाठी वापरला जातोय याची खात्री करण्याची. अन्यथा “एकदा निधी पडला की पुन्हा वर्षानुवर्षे वाट पाहा” ही अन्यायकारक परंपरा महाराष्ट्राच्या विकासाला गालबोट लावतच राहील आणि जनतेच्या मनातील विश्वास हळूहळू संपत जाईल.
पुढील भागात – आमदार अतुल भोसले यांच्या कार्यकाळात होणाऱ्या कामाचा दर्जा उत्कृष्ट असावा
