कराड : कराड येथील शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक 96 संदर्भात आंदोलक तथा तक्रारदारांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केलेल्या तक्रार अर्जानंतर जिल्हास्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून, सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. तक्रारदारांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे सविस्तर तक्रार अर्जासोबत काही प्राथमिक कागदपत्रे सादर केली असून, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्राप्त झालेली मूळ हजेरीपत्रके, वेतनाशी संबंधित अभिलेख, पूरक कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे चौकशी समितीसमोर म्हणणे सादर करताना सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, टोळी क्रमांक 96 चे मुकादम अनिल विठ्ठल पगडे यांचा सख्खा भाऊ सुनील विठ्ठल पगडे हा प्रत्यक्ष कामावर गैरहजर असतानाही त्याच्या बँक खात्यावर शासनाकडून वेतन जमा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. माहितीचा अधिकारातून प्राप्त झालेल्या अधिकृत हजेरी नोंदींमध्ये एका अभिलेखात संबंधित व्यक्तीला हजर तर दुसऱ्या अधिकृत अभिलेखात त्याच कालावधीत गैरहजर दाखविण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला असून, या परस्परविरोधी नोंदींची सखोल पडताळणी ही चौकशीतील सर्वात महत्त्वाची बाब ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे तसेच तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्याकडे तोंडी तक्रार करून या गंभीर प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित अभिलेखांची तातडीने पडताळणी करण्यात आली नाही किंवा कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
तक्रारदारांच्या मते, शासकीय धान्य गोदामातील वेतन प्रक्रिया ही केवळ औपचारिक नसून हजेरी पुस्तिका, मास्टर रोल, वेतन प्रस्ताव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणित स्वाक्षऱ्यांवर आधारित असते. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतरच वेतन प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला जातो आणि त्यानंतर शासनाकडून संबंधित कामगाराच्या बँक खात्यावर वेतन जमा केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष गैरहजर असलेल्या व्यक्तीच्या खात्यावर शासनाचा निधी कोणत्या आधारावर जमा करण्यात आला, हा चौकशीतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे. सूत्रांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार टोळी क्रमांक 96 मधील काही कर्मचाऱ्यांकडून लेखी निवेदन घेण्यात आले असून, “गैरहजर असलेल्या सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या बँक खात्यामध्ये शासनाकडून वेतन जमा झाले असेल, तरी त्याबाबत आमची कोणतीही तक्रार किंवा हरकत नाही,” असा आशय त्यामध्ये नमूद करण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
मात्र, या निवेदनावर तक्रारदारांनी स्पष्ट आक्षेप नोंदविला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने टोळीतील प्रत्यक्ष काम केलेल्या कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये नियमानुसार वेतन जमा केले असते आणि त्या कामगारांनी स्वेच्छेने त्यांच्या वेतनातून संपूर्ण रक्कम किंवा त्यातील काही रक्कम सुनील विठ्ठल पगडे यांना दिली असती, तर तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय ठरला असता आणि त्याबाबत कोणतीही तक्रार निर्माण झाली नसती. मात्र, प्रत्यक्ष कामावर गैरहजर असल्याचा दावा असलेल्या व्यक्तीच्या नावाने अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे शासनाकडून थेट त्याच्याच बँक खात्यामध्ये वेतन जमा करणे हा पूर्णपणे वेगळा प्रशासकीय आणि कायदेशीर विषय आहे.
कर्मचाऱ्यांची हरकत नसल्याचे निवेदन किंवा परस्पर संमती यामुळे शासनाच्या वेतन वितरण प्रक्रियेला वैधता प्राप्त होत नाही. शासनाचा निधी केवळ अधिकृत हजेरी, वैध अभिलेख आणि लागू नियमांच्या आधारेच वितरित होऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची मूळ कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रारदारांनी पुढे म्हटले आहे की, जिल्हास्तरीय चौकशी समितीने केवळ वेतन जमा झाले की नाही, एवढ्यापुरती चौकशी न करता मूळ हजेरी पुस्तिका, मास्टर रोल, वेतन प्रस्ताव, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या, बँक व्यवहार, तसेच वरिष्ठ कार्यालयाशी झालेला पत्रव्यवहार यांची परस्पर पडताळणी करावी. माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या अधिकृत अभिलेखांतील तफावत, मूळ अभिलेख आणि वेतन नोंदी यांचा तौलनिक अभ्यास करून संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या ताब्यातील उर्वरित महत्त्वाचे पुरावे, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त मूळ अभिलेख आणि इतर पूरक कागदपत्रे ते जिल्हास्तरीय चौकशी समितीसमोर म्हणणे सादर करताना अधिकृतरीत्या सादर करणार आहेत. त्यामुळे चौकशीदरम्यान उपलब्ध होणारे अधिकृत अभिलेख, हजेरी नोंदी, वेतन मंजुरीची प्रक्रिया आणि संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कराड शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक 96 प्रकरणात आता जिल्हास्तरीय चौकशी समितीच्या निष्कर्षाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, तक्रारदारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त अभिलेखांतील कथित तफावत आणि चौकशीदरम्यान सादर होणारे पूरक पुरावे यामुळे या प्रकरणातील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पुढील भागात – बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी शिधापत्रिका वितरित केल्याबाबत
