कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवाडे यांच्या कार्यकाळातील सुमारे २,६७५ हस्तलिखित शिधापत्रिकांच्या वितरणाचा गंभीर विषय आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालामुळे अधिकच ऐरणीवर आला आहे. या २,६७५ शिधापत्रिकांपैकी २,१६२ प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद झाले आहे. म्हणजेच शिधापत्रिका वितरणाच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, पात्रता तपासणी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याची बाब चौकशीत निष्पन्न झाली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी थेट संबंधित असलेल्या शिधापत्रिकांच्या बाबतीत अशी प्रशासकीय अनियमितता गंभीर असून संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणे आता अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात केवळ कागदपत्रे अपूर्ण होती एवढ्यावर विषय थांबत नाही. शासनाच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार लाभार्थ्याची पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करूनच शिधापत्रिका वितरणाची कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रकरणात कोणती कागदपत्रे अपूर्ण होती, त्यानंतरही वितरणाची मंजुरी कशी देण्यात आली, संबंधित अधिकाऱ्याने कोणत्या अधिकाराचा वापर केला आणि शासनाच्या प्रक्रियेतील कोणत्या टप्प्यांचे पालन करण्यात आले नाही, याची जबाबदारी आता अहवालाच्या आधारे निश्चित होणे आवश्यक आहे. ही बाब केवळ कार्यालयीन चूक म्हणून बाजूला सारल्यास शासनाच्या नियमांनाच दुय्यम स्थान मिळण्याचा गंभीर संदेश जाऊ शकतो.
याहून गंभीर प्रश्न ५१३ हस्तलिखित शिधापत्रिकांचा आहे. २,६७५ पैकी २,१६२ प्रकरणांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर उपलब्ध झाली असताना उर्वरित ५१३ शिधापत्रिकांशी संबंधित कागदपत्रे समितीसमोर सादरच करण्यात आलेली नाहीत. ही कागदपत्रे नेमकी कुठे आहेत, कोणाच्या ताब्यात आहेत, कार्यालयीन अभिलेखात त्यांची नोंद आहे का, संबंधित अर्ज व कागदपत्रे कोणत्या नोंदवहीमध्ये आहेत आणि चौकशी समितीसमोर ती उपलब्ध का करून देण्यात आली नाहीत, या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने द्यावीत. चौकशीदरम्यान कागदपत्रे सादर न झाल्याची बाब स्वतंत्रपणे नोंदली गेली असताना या ५१३ प्रकरणांचा संपूर्ण अभिलेख तपासून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे नष्ट करणे, लपविणे किंवा पुरावा नाहीसा करण्याचा प्रकार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २३८ आणि पुरावा म्हणून सादर करावयाच्या कागदपत्राचा नाश किंवा लपवणूक केल्यास कलम २४१ च्या अनुषंगाने फौजदारी कार्यवाहीचा मुद्दा उपस्थित होतो. अधिकृत BNS मध्ये कलम २३८ हे पुरावा नाहीसा करण्याशी, तर कलम २४१ हे न्यायालयीन किंवा कायदेशीर कार्यवाहीत पुरावा म्हणून आवश्यक असलेले दस्तऐवज/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नष्ट किंवा लपविण्याशी संबंधित आहे.
हस्तलिखित शिधापत्रिकांच्या वितरणाबाबतही शासन आदेशाचा स्पष्ट हिशोब आता समोर येणे गरजेचे आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी विशिष्ट कालावधी व प्रयोजनाच्या संदर्भात हस्तलिखित शिधापत्रिकांचा वापर करण्यात आला होता, असा प्रशासनिक संदर्भ असताना त्या योजनेचा संबंधित कालावधी संपल्यानंतरही हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचा मुद्दा गंभीर आहे. अधिकृत नोंदींनुसार ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अर्जासाठी १ जुलै २०२४ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ असा कालावधी नमूद आहे. त्यामुळे या विशेष प्रयोजनाच्या कालावधीनंतर हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी कोणता शासन निर्णय, परिपत्रक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश वापरण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आजही हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित होत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असल्याने त्या वितरणाची वैधता आणि अधिकाराचा स्रोत तातडीने तपासणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी सातारा यांनी या प्रकरणातील चौकशीच्या निष्कर्षांच्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आता अहवालावर पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ प्रशासनावर आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही आणि परिस्थितीनुसार निलंबनाची प्रक्रिया करता येते. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नियमसंग्रहात हे नियम स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चौकशी अहवालातील निष्कर्ष, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि उपलब्ध अभिलेख लक्षात घेता श्रीमती साहिला नाईकवाडे यांच्याविरुद्ध निलंबनासह विभागीय शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबत तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या बाबी निष्पन्न झालेल्या असल्यास लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाहीही करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
अखेर प्रश्न २,६७५ हस्तलिखित शिधापत्रिकांचा संपूर्ण हिशोब आणि त्यामागील प्रशासकीय जबाबदारीचा आहे. २,१६२ प्रकरणांत आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे, तर ५१३ प्रकरणांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर झालेली नाहीत. त्यात शासनाच्या विशेष आदेशाच्या कक्षेबाहेर हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित झाल्याचा मुद्दाही गंभीरपणे समोर आला आहे. त्यामुळे आता अहवालावर केवळ नोंद करून विषय प्रलंबित ठेवण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून निलंबन, विभागीय शिस्तभंग, लागू कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर झाल्यानंतरही हस्तलिखित शिधापत्रिकांचे वितरण सुरूच राहणार असेल, तर प्रशासनाच्या कारवाईच्या भूमिकेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
दुपारी १ च्या भागांमध्ये — पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नाईकवडे यांच्या वरती कारवाईचा अहवाल सादर झाला असतानाही हस्तलिखित शिधापत्रिकांचे वितरण सुरूच?
