कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चौकशी अहवालातून गंभीर प्रशासकीय बाबी समोर आलेल्या असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला आहे. मात्र त्यानंतरही ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातून हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचा दस्तऐवजी पुरावा समोर आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका शिधापत्रिकेचा नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठांकडे गेल्यानंतरही श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामकाजावर प्रत्यक्ष नियंत्रण आहे की नाही, हा आहे. अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला जातो, पण त्यानंतरही संबंधित कामकाज सुरूच राहत असेल तर वरिष्ठ प्रशासनाच्या आदेशांचा प्रत्यक्ष कार्यालयीन पातळीवर किती प्रभाव आहे, याचा जाब आता द्यावाच लागणार आहे.
श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्याबाबत उपलब्ध असलेल्या चौकशी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ११ सप्टेंबरच्या शिधापत्रिका वितरणाच्या पुराव्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडे कारवाईचा अहवाल सादर झाल्यानंतरही त्याच विभागात हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरण होत असेल, तर संबंधित अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करीत आहेत की स्वतःच्या पद्धतीने निर्णय घेत आहेत, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. श्रीमती साहिला नाईकवडे यांना कोणत्याही वरिष्ठ आदेशाची पर्वा नाही का, वरिष्ठ कार्यालयाच्या अहवालाला कोणतेही महत्त्व दिले जात नाही का, की पुरवठा विभागातील कामकाज आपल्या मनाप्रमाणे सुरू ठेवण्याची मुभाच देण्यात आली आहे, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विशेष म्हणजे लाडकी बहीण योजनेच्या कालावधीत हस्तलिखित शिधापत्रिकांच्या संदर्भात विशेष गरज निर्माण झाली होती. मात्र योजना पूर्ण झाल्यानंतरही ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित झाल्याचा पुरावा समोर येत असल्याने त्या वितरणाचा सध्याचा प्रशासकीय आधार काय आहे, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोणत्या शासन आदेशानुसार हे वितरण झाले? कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आली? लाभार्थ्यांची कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली? वितरणाची नोंद कोणत्या अभिलेखात करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे आता पुरवठा विभागाने द्यायला हवीत. शासनाचा एखादा आदेश विशिष्ट योजनेसाठी किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी असेल, तर त्याच आदेशाच्या आधारे त्यानंतरही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे कारण काय, याचीही स्पष्टता आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता आणखी वाढते कारण चौकशीमध्ये २,१६२ प्रकरणांतील कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे नोंदविण्यात आले असून ५१३ प्रकरणांचा अभिलेख चौकशी समितीसमोर सादर झालेला नाही. अशा पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरणाचा पुरावा समोर येणे म्हणजे प्रशासनाने आता अत्यंत कठोरपणे दखल घेण्याची वेळ आली आहे. चौकशी झाली, अहवाल तयार झाला, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो वरिष्ठांकडे पाठविला; तरीही जर त्याच विभागात पूर्वीच्या वादग्रस्त प्रक्रियेशी संबंधित कामकाज सुरूच राहणार असेल, तर मग चौकशी आणि अहवालाचा उपयोग काय, असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होणे साहजिक आहे.
श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कामकाजावर वरिष्ठ कार्यालयाने तातडीने नियंत्रण आणले नाही आणि अहवालावर निर्णय घेण्यास विलंब केला, तर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अशा कामकाजाला अप्रत्यक्षपणे चालना मिळत असल्याचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या कामकाजाची तातडीने नोंद घेऊन ११ सप्टेंबर रोजी वितरित झालेल्या शिधापत्रिकेचा संपूर्ण अभिलेख तपासणे, वितरणाचा आधार असलेला शासन आदेश मागविणे, लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पडताळणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. नियमबाह्य वितरण सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर उपलब्ध सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबरोबरच शासनाचे नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली आणि लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
आता प्रश्न श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; प्रश्न वरिष्ठ प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचाही आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविल्यानंतरही जर संबंधित विभागातील कामकाजावर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नसेल, तर या विलंबाची जबाबदारी कोणाची? वरिष्ठ अधिकारी नेमके कोणत्या कारवाईची प्रतीक्षा करीत आहेत? चुकीचे कामकाज सुरू राहण्यासाठी आणखी किती वेळ दिला जाणार? शासनाच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती दिवस लागणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अहवाल वरिष्ठांकडे गेल्यानंतरही जर त्याच पद्धतीचे काम सुरू राहणार असेल, तर अशा कामकाजाला आळा कोण घालणार? प्रशासनाने या प्रश्नांना आता स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे.
कराडच्या पुरवठा विभागात नियम, शासन आदेश आणि वरिष्ठ प्रशासनाच्या निर्देशांना सर्वोच्च स्थान असले पाहिजे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला गेला असेल, तर त्यावर वेळेत निर्णय घेणे ही वरिष्ठ प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कारवाईला विलंब होत राहिला आणि त्याच काळात संबंधित कामकाज सुरू राहिले, तर चुकीच्या पद्धतीला आळा घालण्याऐवजी ती सुरू राहण्यास प्रशासनच कारणीभूत ठरणार नाही ना, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे आता केवळ अहवाल पाठवून प्रशासनाने थांबू नये; प्रत्यक्ष निर्णय, प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि प्रत्यक्ष कारवाई दिसली पाहिजे. साहिला नाईकवडे यांच्याबाबत कारवाई नक्की केव्हा होणार, वरिष्ठ अधिकारी आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करणार आणि शासन अशा प्रकारच्या कामकाजाला आणखी किती काळ चालू देणार, याचे उत्तर आता जनतेला मिळालेच पाहिजे.
पुढील भागात – साहीला नायकवडे यांना पाठबळ नक्की कोणाचे पैशाचे की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे
