कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कारभाराबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावरील अहवालात कर्तव्यात गंभीर कसूर, अधिकाराचा गैरवापर, निष्काळजीपणा, प्रशासकीय अनियमितता आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. अपूर्ण कागदपत्रांवर शिधापत्रिका, अभिलेखातील तफावत व हेरफेर, आवश्यक मंजुरीशिवाय नोंदीत बदल, शासनाच्या खात्यात चलन जमा न करणे आणि लाभार्थ्यांचे दुकान बदलण्यासंबंधी गंभीर बाबी अहवालात नमूद आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविल्यानंतरही पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीचे तसेच अधिकाराचा गैरवापर करून कामकाज अजूनही सुरू असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. त्यामुळे कराडच्या जनतेसमोर सरळ प्रश्न उभा राहतो अहवाल एवढा गंभीर असेल तर साहिला नायकवडे यांची खुर्ची एवढी मजबूत कशी?
“अहवालाच्या शाईला धार होती, मग कारवाईची तलवार बोथट का झाली? कागदावर दोष स्पष्ट दिसतो, मग साहिला नायकवडे यांच्या खुर्चीवरची सावली इतकी गडद का झाली?” ८१ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. उन्हात-पावसात सामान्य माणूस प्रशासनाच्या दारात बसून आपल्या प्रश्नासाठी आवाज उठवत आहे; मात्र एका बाजूला साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर निरीक्षणांनी भरलेला अहवाल आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीचे कामकाज अजूनही सुरू असल्याचा आंदोलकांचा दावा, यामुळे आता संतापाला वेगळीच धार आली आहे. साहिला नायकवडे यांच्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे गेला म्हणजे जबाबदारी संपली का? अहवाल पाठविला म्हणजे कारवाई झाली असे मानायचे का? की सामान्य माणसाने पुन्हा कार्यालयाच्या दारात बसून फाईलचा प्रवास मोजत राहायचा?
कराड तालुक्याच्या कट्ट्यावर आता कुजबुज राहिलेली नाही; “साहिला नायकवडेंना वरिष्ठांचे पाठबळ की पैशाच्या जीवावर चाललेली मस्ती?” या चर्चेला उधाण आल्याचे बोलले जात आहे. पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा कोणताही अधिकृत निष्कर्ष येथे मांडला जात नाही; परंतु साहिला नायकवडे यांच्या संदर्भात अशी चर्चा निर्माण होण्याइतकी परिस्थिती का तयार झाली, हा प्रश्न गंभीर आहे. पैशाच्या जोरावर माणसे विकत घेता येतात का? निर्णय विकत घेता येतात का? नियम विकत घेता येतात का? आणि शेवटी साहिला नायकवडे यांची खुर्चीही प्रभावाच्या जोरावर सुरक्षित ठेवता येते का?
“नोटांची खणखण वाढली तर नियमांची पाने फाटतात का? पैशाचे वजन वाढले तर साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणातील अहवालाचे वजन कमी होते का? पैसा मोठा की कायदा मोठा—कराडला आता उत्तर हवे आहे!” अशी उपरोधिक चर्चा तालुक्याच्या कट्ट्यावर सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. जर या चर्चेत कोणतेही तथ्य नसेल, तर साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणात पारदर्शक कारवाई करून ती चर्चा खोटी ठरविण्याची संधी प्रशासनासमोरच आहे. मग ती संधी घेतली का जात नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावरील अहवालात साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रशासकीय बाबी नोंदवल्यानंतरही त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीचे कामकाज सुरू असल्याचा दावा असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
“साहिला नायकवडे यांच्या डोक्यावर वरिष्ठांचा हात असेल, तर नियमांचा हात कोण पकडणार? पाठबळाची सावली असेल, तर सामान्य माणसाला न्यायाची उन्हे का सहन करावी लागणार?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. साहिला नायकवडे त्याच पदावर राहून चुकीच्या पद्धतीचे कामकाज सुरू ठेवत असल्याचा आंदोलकांचा दावा खरा असेल, तर त्यामागील प्रशासकीय निर्णय काय आहे? अहवालातील गंभीर निरीक्षणांनंतरही साहिला नायकवडे यांना असे कामकाज सुरू ठेवण्यास कोणत्या नियमाचा आधार आहे? आणि जर अशी कोणतीही विशेष परवानगी नसेल, तर नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची? “आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी, तुम्ही काम सुरू ठेवा” असा कोणताही मूक संदेश साहिला नायकवडे यांच्या बाबतीत तर दिला जात नाही ना, हा प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
“गरीबासाठी नियम लोखंडाचे, प्रभावासाठी मेणाचे अशी भावना निर्माण झाली तर दोष जनतेचा की व्यवस्थेचा?” सामान्य नागरिक एखाद्या कागदपत्रासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारतो, छोटीशी त्रुटी झाली तरी त्याचे काम अडते; मग साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रशासकीय निरीक्षणे अहवालात नोंदवली गेल्यानंतरही त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीचे कामकाज अजून सुरू असल्याचा दावा होत असेल, तर सामान्य माणसाने प्रश्न विचारायचे नाहीत का? “ज्याच्या हातात पैसा त्याला रस्ता मोकळा? ज्याच्या हातात अर्ज त्याला दारोदारी धावपळ? हा कोणता न्याय, हा कोणता कारभार?” हा सवाल प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे. साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणात प्रशासनाची प्रतिमा केवळ आदेशाने नव्हे, तर सामान्य नागरिकाला मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष न्यायातून टिकणार आहे.
“पैसा मोठा की कायदा मोठा? साहिला नायकवडेंना मिळणारे पाठबळ मोठे की प्रशासन मोठे? खुर्ची मोठी की साहिला नायकवडे यांच्या कारभारावरील अहवाल मोठा? याचे उत्तर आता कागदावर नको—कृतीत हवे!” जिल्हाधिकारी स्तरावरील साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणातील अहवालावर ८१ दिवसांत नेमकी कोणती प्रक्रिया झाली, अहवालातील गंभीर बाबींवर शिस्तभंगाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत काय निर्णय झाला आणि अहवालानंतरही चुकीच्या पद्धतीचे कामकाज सुरू असल्याचा दावा असेल तर त्यावर नियंत्रण का आणले जात नाही, याचे उत्तर आता वरिष्ठ प्रशासनाने द्यावे. कराडच्या कट्ट्यावर सुरू असलेल्या साहिला नायकवडे यांच्या संदर्भातील पैशाच्या प्रभावाच्या चर्चेला पूर्णविराम द्यायचा असेल, तर प्रशासनाने पारदर्शकतेने पुढे येणे आवश्यक आहे. वरिष्ठांचे पाठबळ असेल तर त्याचे प्रशासकीय कारण स्पष्ट करा; नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू असेल तर तिची स्थिती स्पष्ट करा; आर्थिक प्रभावाची चर्चा निराधार असेल तर प्रत्यक्ष कारवाईतून ती चुकीची ठरवा. कारण मौन वाढले की प्रश्न वाढतात आणि पारदर्शकता वाढली की संभ्रम कमी होतो.
शेवटी प्रश्न केवळ श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्यापुरता नाही; प्रश्न आहे प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा. साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत अहवालातच प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे नमूद असेल, तर ती प्रतिमा केवळ फाईल हलवून वाचणार नाही; नियमबद्ध, पारदर्शक आणि दिसणाऱ्या कारवाईनेच ती पुन्हा उभी राहील. कराडच्या कट्ट्यावर आता एकच सवाल घुमतोय “साहिला नायकवडेंचा अहवाल मोठा की पाठबळ मोठे? कायदा मोठा की पैसा मोठा? खुर्ची मोठी की जनतेचा आवाज मोठा?” खुर्ची कितीही मजबूत असो, कायद्यापुढे ती कायमची नसते; पैसा कितीही मोठा असो, जनतेच्या विश्वासापेक्षा मोठा नसतो; पाठबळ कितीही प्रभावी असो, साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणातील अहवालावर उत्तर द्यावेच लागते. ८१ दिवसांच्या आंदोलनानंतर कराडची जनता आता आश्वासन नव्हे, निर्णय पाहू इच्छिते; पत्रव्यवहार नव्हे, कृती पाहू इच्छिते; फाईलचा प्रवास नव्हे, अंतिम प्रशासकीय उत्तर पाहू इच्छिते. आणि म्हणूनच आजचा सर्वात धारदार सवाल “पाठबळ नक्की कुणाचे?”
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी सातारा यांनी साहीला नायकवडे यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने
