कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली. उपलब्ध कागदपत्रे, नोंदी आणि चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या बाबींचा अभ्यास करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर अहवाल तयार करून तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे कारवाईसाठी पाठविला आहे. त्यामुळे आता सर्वात मोठा आणि थेट प्रश्न असा आहे की, जिल्हास्तरावर तक्रारींची चौकशी झाली, कागदपत्रांचा अभ्यास झाला, निष्कर्ष अहवालात स्पष्टपणे नमूद झाले आणि अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाच्या टेबलावर पोहोचला; मग आता वरिष्ठ कार्यालयाला आणखी नेमके काय पाहिजे आहे? कारवाईसाठी आणखी कोणता पुरावा, कोणती प्रक्रिया किंवा कोणती प्रतीक्षा अपेक्षित आहे, हा प्रश्न आता प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेसमोर उभा ठाकला आहे.
५८५१ कुटुंबांच्या शासकीय धान्य योजनेशी संबंधित बाबी या अहवालातील अत्यंत गंभीर मुद्द्यांपैकी आहेत. तपासणीदरम्यान उपलब्ध झालेल्या २१३८ कुटुंबांच्या कागदपत्रांपैकी १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले असून केवळ १४० कुटुंबांची कागदपत्रे पूर्ण असल्याचे आढळले. याशिवाय ३५७३ कुटुंबांशी संबंधित कागदपत्रे समितीसमोर सादर न झाल्याची बाबही समोर आली आहे. विशेष म्हणजे अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही संबंधित कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देण्यात आला आणि रेशनकार्ड वितरणाची प्रक्रिया करण्यात आली, ही बाब अहवालाच्या अनुषंगाने नोंदविण्यात आली आहे. हजारो कुटुंबांच्या शासकीय लाभाशी संबंधित ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात सविस्तरपणे आली असताना त्यावर पुढील कारवाईला विलंब का, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
अहवालाच्या अनुषंगाने साहिला नाईकवडे यांच्या कामकाजाबाबत पदाचा गैरवापर, कर्तव्यात गंभीर कसूर व निष्काळजीपणा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आवश्यक मान्यता न घेता कामकाज, शासकीय चलनाची रक्कम वेळेत जमा न करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही रेशनकार्ड वितरण करणे आणि अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देणे, अशा बाबी नमूद झाल्या आहेत. तसेच लाभार्थ्यांचे एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानाकडे किंवा गावाकडे हस्तांतरण झाल्याची बाबही अहवालाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहे. म्हणजेच तक्रार आली म्हणून केवळ प्राथमिक स्वरूपाची नोंद करून विषय बाजूला ठेवण्यात आलेला नाही; तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी झाली, कागदपत्रे तपासली गेली आणि त्या प्रक्रियेत आढळलेल्या बाबींचा सविस्तर उलगडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात करण्यात आला आहे. मग आता कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित का?
या प्रकरणाची गंभीरता केवळ आकडेवारीमध्ये नाही, तर शासकीय यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाशी जोडलेली आहे. अपूर्ण कागदपत्रे असताना लाभ देण्यात आला असे अहवालाच्या अनुषंगाने नमूद होत असेल, तर त्या प्रक्रियेत निर्णय कोणत्या आधारावर झाले, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता का झाली नाही आणि संबंधित प्रशासकीय जबाबदारी कोणाची होती, याचे उत्तर अहवालाच्या आधारे निश्चित होणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा त्याच प्रश्नांकडे पाहण्यापेक्षा अहवालातील निष्कर्षांवर सक्षम प्राधिकरणाने नियमानुसार तातडीने निर्णय घेणे, हीच अपेक्षा आहे.
या प्रकरणामध्ये आता कारवाईचा मुद्दा अधिक ठामपणे समोर येत आहे. अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे साहिला नाईकवडे यांच्याविरुद्ध लागू असलेली विभागीय शिस्तभंगाची कार्यवाही, निलंबन, शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली आणि अहवालातील कागदपत्रे व निष्कर्षांच्या आधारे फौजदारी गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होत आहे. याच संदर्भात वर्धा तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा माजरखेडे आणि संबंधित सेल्समनविरुद्ध धान्य वितरणातील अनियमिततेप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. वर्धा प्रकरणात चौकशीतील निष्कर्षांनंतर निलंबनाची कारवाई आणि त्यानंतर फौजदारी कारवाई झाल्याचे वृत्तांत नमूद आहे. त्यामुळे कराडमधील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात नोंदविलेल्या गंभीर बाबींच्या पार्श्वभूमीवर साहिला नाईकवडे यांच्याविरुद्धही फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
जिल्हाधिकारी स्तरावर तक्रारींची चौकशी झाली, संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास झाला, गंभीर बाबींची नोंद झाली आणि त्यानंतर अभ्यासपूर्वक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला गेला. त्यामुळे आता “आणखी चौकशी कशासाठी?” “आणखी कोणते कागद पाहिजेत?” “अहवालातील निष्कर्षांवर निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती वेळ पाहिजे?” हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वर्धा येथे तुलनेने अल्प कालावधीतील पुरवठा व्यवस्थेतील गंभीर अनियमिततेनंतर फौजदारी कारवाईपर्यंत प्रक्रिया गेली असे वृत्त आहे; मग कराडमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर केल्यानंतर कारवाईला विलंब का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आता कराडच्या जनतेचा प्रश्न अत्यंत स्पष्ट आहे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारींच्या अनुषंगाने पूर्ण चौकशी केली, कागदपत्रांचा अभ्यास केला, अहवालामध्ये आढळलेल्या गंभीर बाबींचा सविस्तर उलगडा केला आणि तो अहवाल कारवाईसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला; तर आता आणखी नक्की काय पाहिजे? साहिला नाईकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भातील अहवालावर विभागीय कारवाई, शासनाच्या नुकसानीबाबत वसुली आणि अहवालातील निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. चौकशी झाली आहे, कागदपत्रे समोर आहेत, अहवाल स्पष्ट आहे; आता प्रश्न आणखी चौकशीचा नाही या अहवालावर प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होणार, हाच आहे.
पुढील भागात – गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या अहवालाबाबत
