कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामाचे व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील हजेरी पुस्तक आणि शासनाच्या निधीच्या देयकांबाबत समोर आलेल्या बाबींनी प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. गैरहजर असलेल्या कामगारांना हजर दाखवून त्यांच्या खात्यावर शासनाकडून कामाचे पैसे जमा झाल्याची बाब, तसेच हजेरी पुस्तकात झालेली खाडाखोड ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. हजेरी पुस्तक स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे, त्याचे जतन करणे आणि त्यामध्ये अनधिकृत फेरफार होऊ न देणे ही व्यवस्थापक म्हणून निलेश जाधव यांची जबाबदारी असताना गैरहजर कामगार हजर कसे दाखवले गेले? शासनाचा पैसा कोणत्या आधारावर अदा झाला? हजेरी पुस्तकात खाडाखोड होईपर्यंत जबाबदारीची यंत्रणा नेमकी कुठे होती? या प्रश्नांनी आता निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळाभोवती गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रे, हजेरी नोंदी आणि चौकशीतील निष्कर्षांचा सखोल अभ्यास करून व्यवस्थित व अभ्यासपूर्ण अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. शासनाची प्रतिमा मलिन होऊ नये, प्रशासकीय शिस्त अबाधित राहावी आणि चुकीस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर नियमानुसार शासकीय कारवाई व्हावी, या अनुषंगाने निलेश जाधव यांच्या बदलीसह पुढील कारवाईबाबत अहवाल पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडून कागदपत्रांच्या आधारे अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न अहवालाचा नसून अहवालाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या कारवाईचा आहे. निलेश जाधव यांचे मंत्रालयीन संबंध, प्रशासकीय संपर्क आणि प्रभाव यांचे वजन शासकीय कारवाईपेक्षा मोठे ठरत आहे का? आर्थिक ताकदीच्या चर्चांमुळे प्रशासनातील निर्णय प्रभावित होऊ शकतात का? ‘नियम सगळ्यांसाठी समान’ असतील, तर मग निलेश जाधव यांच्या प्रकरणात निर्णयाला विलंब का? असे सवाल आता कराड तालुक्यात, कार्यालयाबाहेर आणि कार्यालयाच्या आवारात चर्चिले जात आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील पुरवठा विभागातील विविध तालुक्यांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये निलेश जाधव यांचा मोठा प्रभाव होता का, याबाबतही तालुका आणि जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या तालुक्यात आणायचे, कोणाला कोणत्या ठिकाणी ठेवायचे आणि कोणाची बदली कुठे करायची, यामागे निलेश जाधव यांचे नियोजन होते का? या नियुक्त्या-बदल्यांच्या प्रक्रियेत पडद्यामागे निलेश जाधव यांचाच हात होता का? वरिष्ठ स्तरावरून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून आणण्यात त्यांची भूमिका होती का? आपल्या संपर्काचा आणि मंत्रालयीन स्तरावरील वजनाचा वापर करून सातारा जिल्ह्यातील पुरवठा विभागातील नियुक्त्या-बदल्यांवर प्रभाव टाकला गेला का? असे प्रश्न तालुक्यात आणि जिल्ह्यात चर्चिले जात आहेत. या बदल्यांच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या चर्चाही सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील पुरवठा विभागातील अलीकडील नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या फाईल्स, प्रस्ताव, शिफारशी आणि अंतिम आदेश तपासले तर निलेश जाधव यांची प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट होईल का? ‘आपल्या माणसांना आपल्या ठिकाणी’ आणण्याचा फॉर्म्युला पडद्यामागून राबविला गेला होता का? हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनला आहे. या चर्चांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी त्यामागील वस्तुस्थिती कागदपत्रांत आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
या प्रकरणात सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेबाबतही स्वतंत्र चर्चा सुरू आहे. चौकशीची प्रक्रिया सुरू असतानाही निलेश जाधव यांना मदत करण्यात आल्याची चर्चा असून, चौकशी अहवाल तयार होण्याच्या काळात काही बाबतीत त्यांना अनुकूल भूमिका मिळाल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत असल्याची चर्चा कार्यालयीन वर्तुळात आहे. निलेश जाधव आणि भारतकुमार तुंबडे यांच्यातील खास मैत्रीचे संबंध असल्यामुळे निलेश जाधव यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला का? चौकशीच्या काळातच त्यांना मदत का मिळाली? अहवाल तयार होण्याच्या प्रक्रियेत निलेश जाधव यांना कोणत्या स्तरावरून मदत झाली? मैत्रीच्या संबंधांसाठी प्रशासकीय कर्तव्य बाजूला ठेवले गेले का? दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करून वस्तुस्थितीचा अभ्यास केला आणि चुकीस जबाबदार असलेल्या व्यक्तीवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, या उद्देशाने वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला. त्यामुळे एका बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभ्यासपूर्ण अहवाल आणि दुसऱ्या बाजूला निलेश जाधव यांना मदत केल्याच्या चर्चा यातील नेमके वास्तव काय, याचा खुलासा आता कागदपत्रांच्या आधारे होणे गरजेचे आहे.
निलेश जाधव मंत्रालयीन स्तरावरून काम करून कराड येथे बदलीने आले असल्याने त्यांच्या मंत्रालयीन संबंधांबाबत विशेष चर्चा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठांकडे गेल्यानंतर निलेश जाधव पुणे येथे पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आल्याची चर्चा कराड तहसील कार्यालयाच्या आवारात सुरू आहे. अहवाल गेल्यानंतरच पुणे गाठण्याचे कारण काय? कोणाची भेट घेतली? कोणती बाजू मांडली? या भेटीचा पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेशी काही संबंध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण निलेश जाधव यांच्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्वक अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला आहे आणि त्यानंतर त्यांच्या पुणे भेटीची चर्चा सुरू झाली आहे. ‘डाळीत काहीतरी काळे आहे’ असे म्हणण्यापेक्षा या भेटीचे अधिकृत कारण समोर आणले तर सर्व प्रश्न स्पष्ट होतील, अशी चर्चा कार्यालयाबाहेर होत आहे.
याच चर्चेत माजी विभागीय पुरवठा उपायुक्त, पुणे रमेश बेंडे यांचे नावही पुढे येत आहे. रमेश बेंडे हे पुणे विभागाचे विभागीय पुरवठा उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते आणि मार्च २०२६ मध्ये सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात निलेश जाधव यांनी सातारा जिल्ह्यातील पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कामे करून घेतल्याच्या चर्चा तालुक्यात आणि जिल्ह्यात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्याची बदली कुठून कुठे झाली, त्या प्रक्रियेत निलेश जाधव यांची भूमिका काय होती आणि वरिष्ठ स्तरावरून या बदल्यांना कोणाचा पाठिंबा होता, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पडद्यामागे निलेश जाधव यांचाच हात होता का? वरिष्ठ स्तरावरून त्यांच्या संपर्कातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून आणल्या गेल्या का? रमेश बेंडे यांच्या कार्यकाळातील संबंधित बदली प्रस्ताव, शिफारशी, कार्यालयीन नोंदी आणि अंतिम आदेश तपासल्यास या चर्चांमागील वास्तव समोर येईल का? आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चांना तथ्य आहे की त्या केवळ कार्यालयीन चर्चा आहेत, हे अधिकृत नोंदी तपासल्याशिवाय स्पष्ट होणार नाही. मात्र निलेश जाधव यांचे नाव सातारा जिल्ह्यातील बदल्यांच्या चर्चेत वारंवार का येते, हा प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवा.
आता मुद्दा स्पष्ट आहे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्वक, कागदपत्रांच्या आधारे आणि शासनाची प्रतिमा मलिन होऊ नये या उद्देशाने अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. गैरहजर कामगारांना हजर दाखवून शासनाच्या पैशांचे देयक झाल्याची बाब, हजेरी पुस्तकातील खाडाखोड आणि हजेरी पुस्तकाच्या जतनाची निलेश जाधव यांच्यावर असलेली जबाबदारी या सर्व बाबींवर नियमानुसार निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मंत्रालयीन संबंध असोत, प्रशासकीय ओळखी असोत किंवा आर्थिक प्रभावाबाबत चर्चा असो निलेश जाधव यांचे वजन प्रशासनापेक्षा मोठे ठरणार आहे का? की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालाच्या अनुषंगाने नियमानुसार कारवाई होणार? ‘कायदा मोठा की व्यक्तीचे वजन?’ हा प्रश्न आता कराडच्या कार्यालयीन आवारातून थेट वरिष्ठ प्रशासनापर्यंत पोहोचला आहे.
पुढील भागात – साहिला नायकवडे व निलेश जाधव यांच्या वरती कारवाई होण्यासाठी, तसेच या दोघांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही लवकरच कुंडली काढली जाणार, आंदोलकाला हलक्यात न घेण्याचा आंदोलकाचा गंभीर इशारा
