कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभाग आणि शासकीय धान्य गोदामाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालामुळे आता वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेसमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. उपलब्ध अभिलेख, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या बाबी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या कामांवर केवळ नाराजी व्यक्त न करता संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, या अनुषंगाने अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा अहवाल केवळ कागदोपत्री चौकशीचा निष्कर्ष नसून, शासकीय यंत्रणेत नियमबाह्य काम करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट प्रशासकीय इशारा ठरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय धान्य गोदामाचे व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कराड येथून तात्काळ बदलीची शिफारस केली असल्याचे समोर आले आहे. चौकशीमध्ये उपस्थिती नोंदी, वेतन-वाटपाशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदींमधील विसंगती यांसारख्या बाबींचा विचार करण्यात आल्याने या प्रकरणाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहिले असल्याचे दिसते. त्यामुळे निलेश जाधव यांची केवळ बदली करून विषय संपविण्याऐवजी अहवालातील निरीक्षणांनुसार त्यांच्यावर लागू सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित होणार का, हा आता महत्त्वाचा सवाल आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदलीची शिफारस करून जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे या अहवालातून दिसत आहे.
पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या संदर्भातील अहवालातील निरीक्षणे मात्र आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात ५८५१ कुटुंबे शासकीय धान्य योजनेत समाविष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीसमोर २१३८ प्रकरणे सादर झाली; त्यापैकी १९९८ प्रकरणे अपूर्ण कागदपत्रांची असतानाही धान्य मंजूर व वितरित झाल्याचे, तर केवळ १४० प्रकरणे योग्य असल्याचे अहवालातून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरित ३५७३ प्रकरणे सादर न झाल्याची बाबही या चौकशीच्या गांभीर्यात भर घालणारी आहे. याशिवाय रेशनकार्ड, लाभार्थी नोंदी, अधिकाराच्या वापरासह अन्य कार्यालयीन प्रक्रियांबाबतही गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याचे समोर येत आहे. म्हणजेच प्रश्न केवळ कागदपत्रांच्या कमतरतेचा नसून शासकीय धान्य वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेतील जबाबदारीचा बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे निलंबनाची कारवाई, शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार वसुली आणि ज्या बाबींमध्ये फौजदारी स्वरूपाचे घटक आढळतात त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शासकीय धान्य हा सर्वसामान्यांच्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेला विषय असल्याने अशा प्रकरणात “चूक झाली” एवढ्यावर प्रकरण थांबविण्याऐवजी चूक नेमकी कुणाच्या जबाबदारीने झाली, शासनाचे नुकसान झाले का, झाले असल्यास त्याची भरपाई कोण करणार आणि संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंग अथवा फौजदारी स्वरूपाची पुढील कार्यवाही आवश्यक आहे का, याची जबाबदारी निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची धार केवळ संबंधित दोन अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला संदेश देणारी ठरू शकते. “शासकीय पद म्हणजे अधिकारासोबत जबाबदारीही” हा मूलभूत प्रशासनिक सिद्धांत या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित होताना दिसतो. अधिकाराचा गैरवापर, कर्तव्यातील गंभीर कसूर किंवा शासकीय नोंदी व प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असा सावधगिरीचा इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अहवालाच्या माध्यमातून दिला आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. उद्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने अशाच प्रकारची चूक करू नये, शासकीय यंत्रणेतील नियम आणि जबाबदारीची चौकट अबाधित राहावी आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होऊ नये, यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका या अहवालातून स्पष्ट होताना दिसते.
आता खरी परीक्षा वरिष्ठ कार्यालयाची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्वक अहवाल सादर करून निलेश जाधव यांच्या तात्काळ बदलीची शिफारस केली आहे, तर साहिला नायकवडे यांच्या संदर्भातील गंभीर निरीक्षणांवर पुढील शिस्तभंग, निलंबन, शासनाच्या नुकसानीची वसुली आणि फौजदारी जबाबदारीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची वेळ आली आहे. अहवालात गंभीर बाबी नमूद करूनही कारवाई झाली नाही तर चौकशीचा अर्थ काय? आणि कारवाई झाली तर ती केवळ बदलीपुरती मर्यादित राहणार की जबाबदारीच्या मुळापर्यंत जाणार? हा प्रश्न आता कराडच्या जनतेसमोर उभा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची मागणी करणारा प्रशासकीय दस्तऐवज ठरणार की संपूर्ण पुरवठा यंत्रणेला “चुकीच्या कामाला प्रशासकीय संरक्षण नाही” असा ठोस संदेश देणारा निर्णायक टप्पा ठरणार, याचा निर्णय आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या हातात आहे.
पुढील भागात – साहिला नायकवडे व निलेश जाधव यांच्या वरती कारवाई होण्यासाठी, तसेच या दोघांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही लवकरच कुंडली काढली जाणार, आंदोलकाला हलक्यात न घेण्याचा आंदोलकाचा गंभीर इशारा
