कराड : मा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांच्याकडे तक्रारदार तथा आंदोलक यांनी दिनांक 29 मे 2026 रोजी सादर केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या चौकशीमध्ये वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी यासाठी उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत अभिलेख तसेच दस्तऐवजी पुरावा म्हणून हजारो कागदपत्रे तक्रारदार यांनी चौकशी समितीकडे व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे दिली आहेत.
कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नाईकवडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत नवीन लाभार्थी मंजुरीची प्रक्रिया शासनाने निश्चित केलेल्या कायदेशीर निकषांनुसार, निष्पक्षपणे व पारदर्शक पद्धतीने न राबविता पदाचा व प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करून पक्षपातीपणे निर्णय घेतल्याचा प्रथमदर्शनी ठोस संशय निर्माण झाला आहे. हा संशय केवळ तर्क किंवा वैयक्तिक आरोपांवर आधारित नसून शासकीय अभिलेख, अधिकृत आकडेवारी, माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त कागदपत्रे व ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या लेखी प्रमाणपत्रांवर आधारित आहे.
दिनांक 31 डिसेंबर 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत कराड तालुक्यात 5,851 कुटुंबांचा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेमध्ये लाभार्थी समाविष्ट करताना संबंधित कुटुंब शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये बसते का, याची कायदेशीर पडताळणी करणे बंधनकारक असते. लाभार्थी मंजुरी ही कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक विवेकाधिकारावर अवलंबून नसून ती शासनाने निश्चित केलेल्या नियम, निकष व प्रक्रियेनुसारच होणे आवश्यक असते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) संदर्भातील लागू शासन आदेश तसेच राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित निर्देशांनुसार लाभार्थी समाविष्ट करण्यापूर्वी संबंधित अर्ज, कुटुंबाची पात्रता, वास्तव्यासंबंधी पुरावे, कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती, अपात्रतेस कारणीभूत बाबी, उपलब्ध शासकीय अभिलेख आणि आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच शासनाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, अपात्र अथवा निकषाबाहेरील कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ न देण्याचे स्पष्ट धोरण स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे 5,851 कुटुंबांपैकी प्रत्येक कुटुंबाचा समावेश शासनाच्या निकषांनुसारच झाला आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तसेच उपलब्ध अधिकृत 5851 पात्र लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीचे परीक्षण केल्यानंतर लाभार्थी मंजुरीमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असमानता आढळून येते.
*दुकाननिहाय नवीन लाभार्थी समावेश :*
दुकान क्रमांक 152701000605 – 110 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000691 – 108 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000503 – 105 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000486 – 88 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000352 – 85 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000366 – 79 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000264 – 79 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000092 – 70 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000345 – 66 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000451 – 66 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000108 – 65 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
दुकान क्रमांक 152701000371 – 62 नवीन लाभार्थी कुटुंबे.
*तर खालील दुकानांमध्ये अत्यल्प अथवा एकही नवीन लाभार्थी समाविष्ट करण्यात आलेला नाही :*
दुकान क्रमांक 152701000065 – 0
दुकान क्रमांक 152701000123 – 0
दुकान क्रमांक 152701000297 – 0
दुकान क्रमांक 152701000397 – 0
दुकान क्रमांक 152701000450 – 0
दुकान क्रमांक 152701000035 – 1
दुकान क्रमांक 152701000359 – 1
दुकान क्रमांक 152701000545 – 1
दुकान क्रमांक 152701000608 – 1
दुकान क्रमांक 152701000682 – 1
दुकान क्रमांक 152701000032 – 2
दुकान क्रमांक 152701000535 – 2
दुकान क्रमांक 152701000439 – 2
दुकान क्रमांक 152701000683 – 2
दुकान क्रमांक 152701000688 – 2
दुकान क्रमांक 152701000074 – 3
दुकान क्रमांक 152701000478 – 3
दुकान क्रमांक 152701000684 – 3
दुकान क्रमांक 152701000076 – 4
अशा प्रकारची अनेक दुकाने आहेत ज्यामध्ये अत्यल्प लाभार्थी समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
एकाच तालुक्यात, एकाच कालावधीत आणि एकाच शासन योजनेमध्ये काही निवडक दुकानांमध्ये शंभरपेक्षा अधिक नवीन लाभार्थी मंजूर होतात, तर अनेक दुकानांमध्ये एकही लाभार्थी मंजूर होत नाही किंवा केवळ एक ते चार लाभार्थी मंजूर होतात, ही बाब सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया मानता येणार नाही. अशा प्रकारची आकडेवारी लाभार्थी निवड प्रक्रियेतील निष्पक्षता, समानता आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करते. त्यामुळे या सर्व मंजुरीमागील कारणे, पडताळणी अहवाल, मंजुरी आदेश आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.
*या प्रकरणामध्ये आणखी महत्त्वाचा दस्तऐवजी पुरावा म्हणजे संबंधित*
*ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेली लेखी प्रमाणपत्रे.*
ग्रामपंचायत चोरे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत कोळे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत तारुख – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत तुळसण – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत कालवडे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत जुजारवाडी – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत येरवळे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत वहागाव – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत आटके – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत शेरे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
ग्रामपंचायत साळशिरंबे – संबंधित कालावधीत ग्रामसभेचा कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही.
तसेच इतर अनेक ग्रामपंचायतींनी लेखी स्वरूपात स्पष्ट केले आहे की, दिनांक 01 ऑगस्ट 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत नवीन रेशन कार्ड मंजुरी, डुप्लिकेट रेशन कार्ड मंजुरी, नवीन लाभार्थी समावेश अथवा लाभार्थी कमी करण्यासंदर्भात कोणताही ग्रामसभा ठराव मंजूर करण्यात आलेला नाही. ही प्रमाणपत्रे उपलब्ध असताना त्या गावांमधील मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी समावेश कोणत्या कागदपत्रांच्या, कोणत्या पडताळणीच्या आणि कोणत्या कायदेशीर आधारावर करण्यात आला, याचा खुलासा चौकशीमध्ये होणे अत्यावश्यक आहे.
वरील सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, तक्रारीमध्ये केलेले आरोप हे केवळ अनुमानावर आधारित नसून उपलब्ध दस्तऐवजी पुराव्यांनी समर्थित आहेत. त्यामुळे संबंधित कालावधीतील सर्व 5,851 लाभार्थी कुटुंबांची पात्रता, त्यांचे अर्ज, जोडलेली कागदपत्रे, पडताळणी अहवाल, मंजुरी आदेश, दुकाननिहाय लाभार्थी वाढ, ऑनलाइन नोंदी, कार्यालयीन अभिलेख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही यांची स्वतंत्र व सखोल पडताळणी करण्यात यावी.
या प्रकरणात संबंधित सर्व अर्ज, जोडलेली कागदपत्रे, पडताळणी अहवाल, मंजुरी आदेश, दुकाननिहाय लाभार्थी वाढ, ऑनलाइन नोंदी, कार्यालयीन अभिलेख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी झाल्यासच वस्तुस्थिती समोर येईल, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता चौकशी समिती आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी या दस्तऐवजांची किती बारकाईने तपासणी करतात आणि या गंभीर आरोपांबाबत कोणता निष्कर्ष नोंदवितात, याकडे संपूर्ण कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्य काळामध्ये 2181 शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहेत त्यास बारा अंकी नंबर दिलेला नाही याबाबत
