कराड : जिल्हाधिकारी सातारा यांनी कराड पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे आणि कराड शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या संदर्भात कारवाईसाठी स्पष्ट अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविल्याने ८३ दिवसांच्या आंदोलनाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या चुकांवर कारवाई झाली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून गेल्याचे दिसत असून, चुकी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी न घालता त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा मिळाली पाहिजे, हा कानमंत्रच या अहवालातून प्रशासनाला मिळाल्याची चर्चा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका प्रकरणात घेतलेली भूमिका इतर अधिकाऱ्यांसाठीही आदर्श ठरणार का? आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी चूक केल्यानंतर त्यांना वाचविण्याऐवजी कारवाई करण्याची भूमिका आता इतर अधिकारी घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र, ८३ दिवसांच्या आंदोलनानंतर आंदोलकांचा रोख आता केवळ साहिला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. तक्रार दाखल झाल्यापासून आंदोलन सुरू होईपर्यंत आणि आंदोलनाच्या आजच्या ८३ व्या दिवसापर्यंत संबंधितांना मदत कोणी केली? कारवाई होऊ नये म्हणून कोणी प्रयत्न केले? प्रशासकीय प्रक्रियेत कोण कोणाच्या पाठीशी उभे राहिले? आंदोलनाचा कालावधी वाढण्यामागे कोणाच्या भूमिका कारणीभूत ठरल्या? या सर्व प्रश्नांची माहिती आता आंदोलकांकडून गोळा केली जात असल्याची चर्चा आहे. “ज्यांनी चुकी करणाऱ्यांना मदत केली, त्यांना आम्ही विसरणार नाही. प्रत्येकाची जागा दाखवून शिक्षा देण्याची वेळ आणली जाईल व ती वेळही लवकरच येईल,” अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्त होत असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
आंदोलन सुरू झाल्यापासून आजपर्यंतच्या संपूर्ण घटनाक्रमाचा अभ्यास करत संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती जमा करण्यास सुरुवात झाल्याचे सांगितले जात आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणत्या टप्प्यावर कोणती भूमिका घेतली, कोणाच्या माध्यमातून कोणाला मदत मिळाली आणि आंदोलन लांबण्यामागे कोणकोणत्या व्यक्तींची भूमिका होती, याची माहिती गोळा केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या प्रकरणापासून स्वतःला दूर समजणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्येही आता “पुढचा नंबर कोणाचा?” अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलकांकडे नेमका कोणता डाटा आहे आणि त्यातून कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांची नावे पुढे येणार आहेत, याची पूर्ण कल्पना अद्याप प्रशासनातील अनेकांना नसल्याचेही बोलले जात आहे.
तहसीलदार असोत, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी असोत अथवा इतर अधिकारी असोत किंवा यापुढे साहिला नायकवडे व निलेश जाधव यांना कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करणारा अधिकारी असो “चूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याची गरज काय?” हा सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे. गोरगरीब जनतेच्या घासाचा प्रश्न असताना चुकी करणाऱ्या व्यक्तीला मदत करण्याची भूमिका योग्य कशी ठरू शकते? एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या चुका समोर आल्यानंतर त्याला पाठीशी घालणाऱ्यांनीही त्याची जबाबदारी स्वीकारायला नको का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे संबंधितांना मदत केल्याचा आरोप असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
आंदोलक काय करू शकतो, याची जाणीव संपूर्ण तालुक्याला आहे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे. “आंदोलक आम्हाला काही करू शकत नाही व आम्हाला काही होणार नाही अशा भ्रमात काही अधिकारी असतील, तर तो भ्रम लवकरच दूर झाल्याचे दिसून येईल, असा इशाराही आंदोलकांकडून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. ८३ दिवस सातत्याने आंदोलन करून प्रशासनाला प्रश्न विचारणाऱ्या आंदोलकांकडे विविध कागदपत्रे, माहिती आणि विषयांचा अभ्यास असल्याचे सांगितले जात असून, आंदोलकाला कोणीही हलक्यात घेऊ नये, अशी भूमिका व्यक्त होत आहे. आंदोलकाकडे कोणाचा आणि कोणत्या पद्धतीचा डाटा आहे, याची पूर्ण कल्पना काही अधिकाऱ्यांना झाली असली तरी अनेक अधिकारी अद्यापही भ्रमात असल्याची चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांना जर असे वाटत असेल की “आमचे मंत्रालयापर्यंत हात आहेत, आमचे पाहुणे मंत्रालयात आहेत, आम्हाला बाकीच्या लोकांचा सपोर्ट आहे, त्यामुळे आंदोलक आमचे काहीही करू शकणार नाहीत,” तर हा भ्रम लवकरच उध्वस्त झाल्याचे दिसून येईल, असे ठाम मत आंदोलकांनी व्यक्त केले असल्याची चर्चा आहे. आंदोलकांकडे कोणती माहिती आहे, कोणत्या अधिकाऱ्यांचा कोणत्या प्रकरणाशी संबंध आहे आणि कोणत्या पद्धतीने माहिती पुढे आणली जाणार आहे, याची कल्पना अजून अनेकांना नसल्याचे बोलले जात आहे. काही अधिकाऱ्यांना याची थोडीफार जाणीव झाली असली, तरी भ्रमात असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही लवकरच परिस्थितीची जाणीव होईल आणि आज जे मदतीचे हात त्यांच्या डोक्यावर आहेत, ते हात नेमके कधी त्यांच्या डोक्यावरून निघून जातील, याची जाणीव त्यांना त्याच वेळी होईल, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवून चुकी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा स्पष्ट संदेश दिल्याचे चित्र असताना, त्याच धर्तीवर इतर अधिकाऱ्यांनीही आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना चूक न करण्याचा आणि चूक झाल्यास त्याला पाठीशी न घालण्याचा कानमंत्र देणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे. “चुकी करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्याला मदत करणाऱ्यांनाही विसरले जाणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्त होत असल्याचे बोलले जात आहे. अधिकारी वर्गाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यापेक्षा प्रशासनाची प्रतिमा आणि सामान्य जनतेचा हक्क यांना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचेही या पार्श्वभूमीवर बोलले जात आहे.
८३ दिवसांचा संघर्ष आता केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईच्या मागणीपुरता राहिलेला नसून, “चुकीला साथ देणाऱ्यांचा नंबर कधी?” या प्रश्नापर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आहे. “ज्यांनी चुकी करणाऱ्यांना मदत केली, त्यांना आम्ही विसरणार नाही. प्रत्येकाची जागा दाखवून शिक्षा देण्याची वेळ आणली जाईल व ती वेळही लवकरच आल्याचे दिसून येईल,” असे आंदोलकांचे ठाम म्हणणे असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती आणि डाटा गोळा करण्याची सुरुवात झाल्याचे बोलले जात असून, पुढील काळात कोणाकोणाची भूमिका समोर येणार, कोणाचा “करेक्ट कार्यक्रम” होणार आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – ८३ दिवस झाले आंदोलक रस्त्यावरती आहे आठ दिवस तरी अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावरती बसून दाखवावे सामान्य लोकांच्या प्रश्नासाठी
