मुख्य संपादक : गणेश पवार
-
राज्य
१९९८ प्रकरणे अपूर्ण; केवळ आधार कार्डच्या आधारे धान्य मंजुरी? चौकशी समितीसमोर सादर झालेली कागदपत्रे साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातीलच, मग अपूर्ण कागदपत्रांवर धान्य मंजुरी नेमकी कोणत्या नियमाने?
कराड : कराड तालुक्यातील धान्य योजनेत ५८५१ कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालासोबत…
Read More » -
राज्य
५८५१ कुटुंबांना धान्याचा लाभ; तपासणीला आलेल्या २१३८ प्रकरणांत केवळ १४० पूर्ण! १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण, तर तब्बल ३५७३ प्रकरणांचा अभिलेखच चौकशीसमोर नाही; अनेक प्रकरणांत रेशन कार्ड, रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला नसतानाही केवळ आधारच्या आधारे धान्य मंजूर
कराड : कराड तालुक्यातील धान्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५८५१ कुटुंबांच्या प्रकरणांबाबत चौकशी समितीसमोर सादर झालेल्या अभिलेखातून अत्यंत गंभीर चित्र…
Read More » -
राज्य
स्वयंघोषित समाजसेवकाला प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी अन् आयुक्तांचा दर्जा दिला आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर व पत्रकारांसमोर पुरावे ठेवण्याऐवजी त्यांच्या दारात जाऊन अधिकारी रडत का आहेत? कराड तालुक्यात संतप्त सवाल!
कराड : स्वयंघोषित समाजसेवकाला प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा दर्जा नेमका कोणी दिला? हा आता कराड तालुक्यातील जनतेसमोर उभा राहिलेला…
Read More » -
राज्य
वर्दीतला अधिकारी, मनाने माणूस! उत्कृष्ट सेवा पदकाने कर्तव्यनिष्ठेचा गौरव; कापिल ग्रामस्थ व ज्ञानेश्वरी पारायण मंडळाकडून पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांचा भावनिक सत्कार
कापिल : पोलीस दलातील सेवा म्हणजे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नव्हे, तर संकटाच्या काळात सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारीही असते.…
Read More » -
राज्य
मिशन सुधारची यादी कुठे? नोटिसांचे अभिलेखही गायब! अपात्र लाभार्थ्यांना धान्य वाटपाच्या चौकशी अहवालातून कराड पुरवठा विभागातील ‘प्रशासकीय अनियमितता’ उघड; जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षणाधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांनाही धान्याचा लाभ मिळाल्याच्या…
Read More » -
राज्य
संविधानाचा हक्क सांगणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या आंदोलनांचा हिशोब द्यावा! अधिकारी चोख कारभार करतात तर स्वयंघोषित समाजसेवकांच्या दारात जाऊन ‘गाऱ्हाणे’ मांडण्याची वेळ का येते?
कराड : लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा जनतेच्या हातातील सर्वात प्रभावी संविधानिक मार्ग आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि जनतेच्या…
Read More » -
राज्य
शिधापत्रिकांचा हिशोब जुळत नाही, रेकॉर्ड बेपत्ता; शुल्काच्या पावत्या नाहीत, माहिती फलकही नाही! २२८७ अर्जांत कागदपत्रांचा अभाव चौकशी अहवालाने पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह?
कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात हस्तलिखित व ई-शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेतील अनियमितता, शुल्काबाबत नागरिकांना माहिती उपलब्ध नसणे, अधिकृत पावत्या…
Read More » -
राज्य
४८८ रेशन कार्डांचे पुरावे चौकशी समितीसमोर; लेखी म्हणणेही दिले, तरी अहवालात तक्रारदारांचा एक शब्दही नाही! भारतकुमार तुंबडे यांच्या चौकशीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह; पुरवठा अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुरावे दडपले का?
कराड : कराड तालुक्यात एका गावातून दुसऱ्या गावात वर्ग करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांच्या प्रकरणात चौकशी समितीसमोर तक्रारदार तथा आंदोलकांनी तब्बल…
Read More » -
राज्य
लाभार्थ्यांची संमती नाही, स्वतंत्र अभिलेख नाही; मग शिधापत्रिका कोणाच्या आदेशाने वर्ग झाल्या? चौकशी समितीच्या अहवालाने कराड पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामार्फत शिधापत्रिकाधारकांची नावे एका रास्त भाव दुकानातून दुसऱ्या रास्त भाव दुकानात वर्ग करण्याच्या प्रकरणात…
Read More » -
राज्य
मित्राला वाचवण्यासाठी चौकशीला जानेवारीवरच ब्रेक? निलेश जाधवांच्या कार्यकाळातील फेब्रुवारी-मार्च 2025ची हजेरी तपासलीच नाही; ‘P’ची नोंद पुराव्यांसह समोर, मग भारतकुमार तुंबडे यांनी हे दोन महिने का उघडले नाहीत?
कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक 96 मधील हजेरीपत्रक प्रकरणाने आता चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.…
Read More »